जिल्हा परिषद परिचरांना मिळणार नवा गणवेश

जिल्हा परिषदेच्या वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय गणवेश खरेदीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला असून, त्यासाठी २७ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांसाठी तीन शर्ट व तीन पॅण्ट, तर महिला कर्मचाºयांना फिकट निळ्या रंगाची साड्या घेण्यासाठी प्रत्येकी अडीच हजार रुपये देण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्दे१९ लाखांचा खर्च : प्रत्येकी अडीच हजार रुपये वाटप

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय गणवेश खरेदीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला असून, त्यासाठी २७ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांसाठी तीन शर्ट व तीन पॅण्ट, तर महिला कर्मचाºयांना फिकट निळ्या रंगाची साड्या घेण्यासाठी प्रत्येकी अडीच हजार रुपये देण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या परिचरांची ओळख पटावी यासाठी त्यांना शासकीय गणवेश देण्याचा निर्णय यापूर्वीच शासनस्तरावर घेण्यात आला आहे. त्यानुसार वर्षानुवर्षे जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून त्यासाठी निधीची तरतूद करण्याच्या सूचना शासनस्तरावरून देण्यात आल्या आहेत. नाशिक जिल्हा परिषदेत २४८ महिला व ५२२ पुरुष परिचर असे ७७० कर्मचारी असून, या कर्मचाºयांना दोन वर्षांतून गणवेश पुरविला जातो. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून सन २०१९-२०२० या वर्षासाठी १९ लाख २५ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात
आली आहे. या पैशातून परिचरांनी तीन बूश शर्ट व तीन (विजारी) पॅण्ट शिवून घ्यावी लागणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अलीकडेच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने परिचरांच्या गणवेशासाठी होणाºया खर्चाच्या रकमेला मंजुरी घेतली असून, कर्मचाºयांना त्यासाठी अडीच
हजार रुपये देण्यात येणार
आहेत.
मात्र शासकीय गणवेषासाठी पैसे घेऊनही कार्यालयीन वेळेत शासकीय गणवेश परिधान न केल्यास अशा कर्मचाºयांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
तीन जोड अपूर्ण
जिल्हा परिषदेचे बहुतांशी परिचर शासकीय गणवेशाचा वापर करीत असून, दोन वर्षांसाठी तीन कपड्यांचे जोड मात्र त्यांना अपुरे पडत आहेत. दररोज तेच कपडे घालून पुन्हा धुण्यामुळे कपडे लवकर फाटत असल्याची परिचरांची तक्रार आहे. त्यामुळे कपड्यांचे जोड व त्यावरील अनुदान वाढून मिळावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे.