कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प 30 कोटींवर

गेेले संपूर्ण वर्ष कोरोना महामारीत गेले असताना शासनाकडून अनुदान मिळण्यात आलेल्या अडचणी व करवसुलीत झालेल्या घटीचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या सन २०२१-२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर झाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत जवळपास निम्म्याने हा अर्थसंकल्प घटला असून, त्यामुळे कोणतीही नावीन्यपूर्ण योजना वा उपक्रमांचा समावेश त्यात करण्यात आला नाही. सारी भिस्त राज्य शासनाकडून येणाऱ्या अनुदानावर ठेवत या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. 

ठळक मुद्देमोठी घट : शासनाकडून येणाऱ्या अनुदानावर भिस्त

नाशिक : गेेले संपूर्ण वर्ष कोरोना महामारीत गेले असताना शासनाकडून अनुदान मिळण्यात आलेल्या अडचणी व करवसुलीत झालेल्या घटीचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या सन २०२१-२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर झाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत जवळपास निम्म्याने हा अर्थसंकल्प घटला असून, त्यामुळे कोणतीही नावीन्यपूर्ण योजना वा उपक्रमांचा समावेश त्यात करण्यात आला नाही. सारी भिस्त राज्य शासनाकडून येणाऱ्या अनुदानावर ठेवत या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. 
जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभा बुधवारी अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यात उपाध्यक्ष तथा अर्थसमितीचे सभापती डॉ. सयाजीराव गायकवाड यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. त्यात प्रारंभीच जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक परिस्थितीचे विवेचन करून उत्पन्नात झालेली घट, शासनाकडून बाकी असलेले येणे, विविध यंत्रणांकडील थकबाकीची माहिती देण्यात आली. जिल्हा परिषदेला विविध योजनांमधून व स्वत:च्या उत्पन्नातून येणाऱ्या जमेच्या बाजू धरून ३० कोटी, ९५ लाख, ३३ हजार ३१४ रुपयांचा सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. त्यात प्रामुख्याने समाजकल्याण खात्यासाठी २० टक्के (दोन कोटी, २० लाख), महिला बालकल्याण विभागासाठी १० टक्के (एक कोटी, १० लाख), दिव्यांग कल्याणासाठी पाच टक्के (दीड लाख) रुपये अशी तरतूद वेगळी करून उर्वरित संभाव्य येणे रकमेतून ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागास देखभाल व दुरुस्तीसाठी (साडेपाच लाख), शाळा दुरुस्तीसाठी (दीड लाख) रुपये शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तरतूद करण्यात आली व शिल्लक राहणाऱ्या १९ कोटी, १९ लाख, ८२ हजार ८१४ रुपयांतून विविध विभागांच्या योजना व कामांसाठी तरतूद करण्यात आली. त्यात ग्रामपंचायत, सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग, आरोग्य, शिक्षण, लघुपाटबंधारे, बांधकाम, शिक्षण, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, कृषी व पशुसंवर्धन या विभागांचा समावेश आहे.
जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात घट झाल्याबद्दल सर्वच सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करून उत्पन्नवाढीसाठी पदाधिकारी व प्रशासनाने प्रयत्न करण्याचा आग्रह धरला. त्याचबरोबर शासनाकडून येणे बाकी असलेल्या अनुदानासाठी पाठपुरावा करून अधिकाधिक निधी आणण्याचा तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडूनही अधिकचा निधी पदरात पाडून 
घेण्याचे प्रयत्न करण्याच्या सूचना केल्या. ग्रामपंचायतकडील घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुली, नळ पाणीपुरवठा योजनेची थकबाकी, नगरपालिकांकडे असलेला शिक्षण कर, उपकराच्या वसुलीसाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करण्याचे ठरविण्यात आले. जिल्हा परिषदेला येत्या मार्चअखेरीस शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर अनुदान येण्याची शक्यता असल्याने सदरचे अनुदान प्राप्त झाल्यास त्याचे पुरवणी अंंदाजपत्रक सादर करण्याची तयारी प्रशासनाने यावेळी दर्शविली.
नावीन्यपूर्ण उपक्रम,
नवीन योजना नाहीत
जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात मोठी घट झाल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही नावीन्यपूर्ण उपक्रम वा योजनांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्र्यंबकरोडवर बांधण्यात येणाऱ्या नूतन प्रशासकीय इमारतीसाठी पाच कोटींची तरतूद करण्यापलीकडे नवीन योजना सुरू करण्याचे  टाळण्यात आले.