जिल्हा परिषद वीजबिल माफीचा ठराव

अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांचे नुकसान झालेले असताना दुसरीकडे वीजबिल थकल्यामुळे महावितरण कंपनीकडून वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे, अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील शेतकºयाचे वीजबिल माफ करण्यात यावे असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला

ठळक मुद्दे महावितरणच्या कारभारावर ताशेरे

नाशिक : अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांचे नुकसान झालेले असताना दुसरीकडे वीजबिल थकल्यामुळे महावितरण कंपनीकडून वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे, अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील शेतकºयाचे वीजबिल माफ करण्यात यावे असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. महावितरण कंपनीकडून नादुरुस्त ट्रान्सफार्मर दुरुस्त केले जात नाही, त्याचबरोबर नवीन वीजजोडणी दिली जात नसल्याने ग्राहकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी महावितरण कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणीही सदस्यांनी केली.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. बैठकीच्या प्रारंभीच सिन्नर तालुक्यातील ठाणगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा वीजपुरवठा गेल्या काही महिन्यांपासून खंडित करण्यात आल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. वीज नसल्यामुळे आरोग्य केंद्राच्या कामकाजावर परिणाम होत असून, रुग्णांचेही हाल होत आहे. त्याचबरोबर आरोग्य केंद्रातील उपकरणेदेखील विजेअभावी बंद पडली आहेत, तर विविध प्रकारच्या लसी खराब होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याची बाब आरोग्य सभापती यतिन पगार, आत्माराम कुंभार्डे आदींनी मांडली. एकीकडे नियमित वीज बिल भरणाºया शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा सुरू केला जात नाही, दुसरीकडे नादुरुस्त ट्रान्सफार्मर महिनोनमहिने दुरुस्त केले जात नाही. कृषी कामासाठी वीजजोडणी दिली जात नसल्याच्या तक्रारी सदस्यांनी करून अगोदरच शेतकरी अवकाळी पावसामुळे संकटात सापडलेला असताना त्याला दिलासा देण्याऐवजी वीजपुरवठा खंडित केला जात असल्याने जिल्ह्णातील शेतकºयांचे वीज बिल माफ करण्यात यावे, असा ठराव मांडण्यात येऊन त्याला अनुमोदन देण्यात आले. यावेळी महावितरण अधिकाºयांनी आपली बाजू मांडतांना अवकाळी पावसामुळे वीज वितरण कंपनीचे मोठे नुकसान झाले असून, दहा ते बारा हजार विजेचे पोल जमीन दोस्त, तर शेकडो ट्रान्सफार्मर नादुरुस्त झाले असल्याची माहिती दिली. वीज कंपनीकडे निधी नसून निधी उपलब्ध झाल्यास कामे तातडीने पूर्ण करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. त्याचबरोबर जिल्हा विकास निधीतून वीज कंपनीला वाढीव निधी मिळवून दिल्यास कामे लवकर करता येतील, असे सांगितले. त्यावर जिल्हा नियोजन समितीकडून वाढीव निधी मिळण्यासाठी ठराव करण्यात आला.
...तर अधिकाºयांवर गुन्हा दाखल करावा
शेतकºयांना रब्बीच्या कांद्याला पाणी द्यायचे आहे, परंतु विजेअभावी ते शक्य नसल्याची तक्रार करतानाच, वीज कंपनी व त्यांचे ठेकेदार हे संगनमताने गैरव्यहार करीत असून, ट्रान्स्फार्मर नादुरुस्त झाल्यास ४८ तासांच्या आत ते बदलून द्यावे, अशी महावितरणची तरतूद आहे. परंतु त्याचे पालन होत नसल्याची तक्रार यावेळी करण्यात आली. ज्याप्रमाणे वीजबिल न भरणाºया अथवा अनधिकृत वीजजोडणी केलेल्या शेतकºयावर वीज कंपनी कारवाई करते, त्याच धर्तीवर ट्रान्सफार्मर ४८ तासांत न बदलणाºया वीज कंपनीच्या अधिकाºयांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.