जिल्हा परिषदेच्या निधीत कपात

३५ टक्के कपात : लघुपाटबंधाऱ्याच्या कामासाठी १६ कोटींचा निधी

नाशिक : जिल्हा नियोजन मंडळाकडून जिल्हा परिषदेला मंजूर असलेल्या ३८ कोटी रुपयांच्या नियतव्ययप्रकरणी अखेरीस जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत तोडगा निघाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने हा निधी मंजूर करतानाच त्यात ३५ टक्के कपात केली असून, त्यामुळे जिल्हा परिषदेला लघुपाटबंधारे (पश्चिम)च्या कामांसाठी १६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. दहा कोटी रुपये जलयुक्त शिवार योजनेसाठी वर्ग करण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष विजयश्री चुंभळे दिल्ली येथे गेल्या असताना जिल्हा प्रशासनाने हा धक्का जिल्हा परिषदेला दिला आहे. त्यामुळे सदस्यांना वितरित करण्यात येणाऱ्या निधीवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ३८ कोटी रुपयांच्या मंजूर नियतव्ययासंदर्भात गुरुवारी जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांच्या उपस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी लघुपाटबंधारे पश्चिम विभागासाठी देण्यात आलेल्या २६ कोटी रुपयांपैकी १० कोटी रुपयांचा निधी जलयुक्त शिवारसाठी देण्याचे ठरविण्यात आले, तर उर्वरित निधी जिल्हा परिषदेकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निधीचा वापर करून तत्काळ निविदा काढण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्याचे समजते. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे, कार्यकारी अभियंता चंद्रशेखर वाघमारे, देसले आदि उपस्थित होते.
तसेच यासंदर्भात थेट विभागीय आयुक्तांनाही साकडे घातले होते. त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ६०:४० असा निधी वर्गीकरणाचा तोडगा काढला होता. यासंदर्भात गेल्या २८ आॅक्टोबर रोजी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा होऊन त्यात जलयुक्त शिवार योजनेसाठी जिल्हा परिषदेत मंजूर असलेल्या ३८ कोटी रुपयांपैकी ४० टक्के निधी मिळणार, असे गृहीत धरून नियोजन करण्यात आले. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने निधी वितरित करण्याचा निर्णयच जाहीर केलेला नव्हता. (प्रतिनिधी)