जिल्हा परिषदेची होणार सोमवारी सर्वसाधारण सभा

नाशिक : कोरोनाचा जिल्ह्यात वाढता प्रादुर्भाव व गेल्या तीन महिन्यांपासून लॉकडाऊन, संचारबंदीमुळे शासकीय कामकाजावर झालेल्या विपरित परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून होत असून, कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. वार्षिक अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर तीन महिन्यांची होणाऱ्या या सभेत अखर्चित निधी, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाची कार्यवाही या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र व राज्य सरकारने संचारबंदी, लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर साधारणत: दीड ते दोन महिने जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम झाला. मार्चअखेरीस कोरोनाचे वादळ घोंगावल्याने वर्षाअखेर करावयाच्या निधी खर्चाचे नियोजन कोलमडून पडले. शासनाने त्यात मे महिन्यापर्यंत मुदत दिली तरी मात्र विकासकामे करण्यावर बºयापैकी निर्बंध लादले गेले. या उपरही निधी खर्चाबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी वेळोवेळी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन तगादा लावल्यामुळे सन २०१८-१९च्या तुलनेत सन २०१९-२० या अर्थिक वर्षात निधी खर्चात जिल्हा परिषदेने आघाडी घेतली. जवळपास ८७ टक्के निधी खर्च झाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे असून, बांधकाम विभागाच्या कासवगतीमुळे निधी खर्च होवू शकलेला नाही. असे असले तरी, कोरोनाचे सावट असताना प्रशासनाने खर्चात बाजी मारली आहे. जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा १६ मार्च रोजी होऊन त्यात सन २०२०-२१ चे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले होेते. त्यात सदस्यांनी अनेक योजनांना कात्री लावत सेस निधी वाचविण्याचा प्रयत्न केला होता. सोमवारी होणाºया सर्वसाधारण सभेत अंदाजपत्रकातील सुधारणा मांडण्यात येणार असून, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजना त्याचबरोबर मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छ पाणीपुरवठा, कुपोषण रोखण्याचे आव्हान, शैक्षणिक सत्र सुरू करण्या-बाबतचे नियोजन आदी विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
----------------------
पंचायत समित्यांमध्ये व्हीसीची सोय
सोमवारची सर्वसाधारण सभा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून होणार असून, प्रशासनाने सर्व पदाधिकारी, सदस्यांना त्याची आगाऊ कल्पना तसेच बैठकीचा अजेंडा पाठविला आहे. यातील अनेक सदस्य ग्रामीण भागातील असून, त्यांच्याकडे अ‍ॅन्ड्राइड भ्रमणध्वनी वा इंटरनेटच्या रेंजचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो हे गृहीत धरून प्रशासनाने प्रत्येक तालुका पंचायत समितीतील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग रूम तयार ठेवण्यात आली आहे.