शौचालय पूर्ततेसाठी जिल्हा परिषदेची धावाधाव

जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छता मोहिमेतील योजना तसेच प्रधानमंत्री योजनांसाठी जिल्हा परिषदेकडून धावाधाव केली जात आहे.

ठळक मुद्देआढावा बैठका : अनुदान वितरणाला गती देण्याची तयारी

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छता मोहिमेतील योजना तसेच प्रधानमंत्री योजनांसाठी जिल्हा परिषदेकडून धावाधाव केली जात आहे. जिल्हा परिषदेकडून या संदर्भातील अनुदान देण्याबाबतची देखील तजवीज केली जात आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेचा घरकुल आाणि शौचालय हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, जिल्ह्याने या कामांचे मोठे आव्हान स्वीकारले आहे. या योजनांना गती देण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून सध्या माहिती मागविली जात असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कामासाठी तालुकापातळीवर संपर्क साधून आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत पायाभूत सर्वेक्षणात सुटलेल्या लाभार्थ्यांचे शौचालय विहित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी व शौचालय अनुदान मागणीसाठी जिल्हा परिषद गटनिहाय आढावा बैठकांचे आयोजन येत असून, निफाड व बागलाण येथील बैठकांमध्ये याबाबत सखोल आढावा घेण्यात आला. जिल्हा परिषद गटनिहाय जिल्ह्यात प्रथमच आढावा घेण्यात येत असून, पात्र लाभार्थींना अनुदान वितरित करण्यासाठी जिल्हा कक्षाकडून पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधीन शेळकंदे यांनी दिली.
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत नाशिक जिल्हा मार्च-२०१८ मध्ये हागणदारीमुक्त झालेला आहे; मात्र शासनाकडून जिल्ह्याला अनुदान प्राप्त नसल्याने लाभार्थींना अनुदान वाटप करता आलेले नव्हते. सदरचे अनुदान जिल्ह्याला प्राप्त झाले असून, शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे लाभार्थींच्या खात्यावर अनुदान वर्ग करावयाचे असल्याने त्याप्रमाणे लाभार्थ्यांचे बँक खातेनिहाय प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. मात्र ग्रामसेवकांकडून प्रस्ताव सादर करण्यास विलंब होत असल्याने जिल्हा कक्षाच्या वतीने गटनिहाय आढावा बैठका घेण्यात येत असून, यामध्ये त्या गटातील ग्रामसेवकांचा आढावा घेण्यात येत आहे.
गटनिहाय ग्रामसेवकांचा आढावा
गटनिहाय आयोजित करण्यात आलेल्या या आढावा बैठकांमध्ये ग्रामसेवकांचा आढावा घेण्यात येत आहे. शौचालय बांधकाम केलेल्या लाभार्थींचे अनुदान मागणी प्रस्ताव सादर करणे, पायाभूत सर्वेक्षणात सुटलेल्या व शासनाने बांधकामासाठी मंजुरी दिलेल्या लाभार्थींकडून शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण करून घेणे यासह विविध विषयांबाबत आढावा घेण्यात येत आहे.