नाशिक जिल्हा परिषदेचा ७० टक्के निधी खर्च

जिल्हा परिषदेच्या निधी खर्चाची बाब नेहमीच चिंतेचा विषय राहिली असून, फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत जेमतेम निधी खर्च करणा-या जिल्हा परिषदेला टिकेची धनी व्हावे लागले होते.

ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांकडून दररोज आढावाअडीचशे कोटी रूपये शासनाकडे परत जाण्याची भिती

लोकमत न्युज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हा परिषदेला विकास कामे व योजनांसाठी शासनाकडून प्राप्त झालेल्या एकूण निधीपैकी मार्चच्या पहिल्या सप्ताहात सुमारे ७० टक्के निधी खर्च झाला असून, येत्या तीन आठवड्यात खर्चाची टक्केवारी आणखी वाढण्याची अपेक्षा मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी व्यक्त केली. निधी खर्चाबाबत दररोज खाते प्रमुख व वित्त अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या निधी खर्चाची बाब नेहमीच चिंतेचा विषय राहिली असून, फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत जेमतेम निधी खर्च करणा-या जिल्हा परिषदेला टिकेची धनी व्हावे लागले होते. चालू आर्थिक वर्षात सुमारे अडीचशे कोटी रूपये शासनाकडे परत जाण्याची भिती व्यक्त करण्यात आली होती. तर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अखर्चित निधीवरून त्रागाही केला होता. त्यानंतर मात्र निधी खर्चासाठी पदाधिकारी व अधिकारी कामाला लागले होते. प्रशासनानेही निधी खर्चाबाबत दररोज अधिका-यांकडून आढावा घेण्यास व योजनांना मंजुरी तसेच कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यास सुरूवात केल्याने मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ७० टक्के निधी खर्च झाला असून, उर्वरित तीन आठवड्यात आणखी टक्केवारी वाढेल असे बनसोड यांनी सांगितले. समाजकल्याण खात्याचा मोठा निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता असली तरी, या खात्याला पुर्णवेळ समाजकल्याण अधिकारी नसल्याने कामकाजात काही प्रमाणात अडथळे येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र असे असले तरी, दलीत वस्ती सुधार योजनेंर्र्तंगत करावयाच्या कामांसाठी दोन दिवसांपुर्वी तालुक्यांना निधी वितरीत करण्यात आल्याची माहिती बनसोड यांनी दिली.
आरोग्य कर्मचारी भरतीतील नियम व निकष शासनाने निश्चित केले असल्याने त्यानुसारच ही भरती प्रकिया राबविण्यात आली असली, या भरतीत पुन्हा पुन्हा त्याच कंत्राटी कर्मचाºयांना संधी मिळत असल्याची बाबही दुर्लक्षून चालणार नसल्याचे बनसोड यांनी सांगितले. या भरतीतील काही निकष बदलावेत यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करण्यात येतील असेही लीना बनसोड म्हणाल्या.