जिल्हा परिषदेचा ४४ कोटींचा अर्थसंकल्प

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकरिता ४४ कोटी ८१ लक्ष रुपयांचा अर्थसंकल्प अर्थ व बांधकाम सभापती मनीषा पवार यांनी सभागृहात सादर केला; मात्र त्यांनीच प्रस्तावित केलेल्या नूतन प्रशासकीय इमारतीसाठीच्या ६ कोटी रुपयांच्या निधीला सदस्यांनी कात्री लावत अवघ्या एक कोटीला मंजुरी दिली. असाच काहीसा प्रकार उपाध्यक्षांच्या बाबतही घडला. सदस्यांनी अनेक योजनांना कात्री लावत अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली.

ठळक मुद्देअनेक योजनांना कात्री : अर्थ सभापतींचाही निधी कापला; प्रशासकीय इमारतीसाठी तरतुदीला विरोध

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकरिता ४४ कोटी ८१ लक्ष रुपयांचा अर्थसंकल्प अर्थ व बांधकाम सभापती मनीषा पवार यांनी सभागृहात सादर केला; मात्र त्यांनीच प्रस्तावित केलेल्या नूतन प्रशासकीय इमारतीसाठीच्या ६ कोटी रुपयांच्या निधीला सदस्यांनी कात्री लावत अवघ्या एक कोटीला मंजुरी दिली. असाच काहीसा प्रकार उपाध्यक्षांच्या बाबतही घडला. सदस्यांनी अनेक योजनांना कात्री लावत अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली.
जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय सभेत अर्थ व बांधकाम सभापती मनीषा पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी सभागृहात झालेल्या चर्चेत जिल्हा परिषदेची नूतन इमारत आणि पदाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाच्या अनावश्यक खर्चाला कात्री लावण्यात आली, तर देवळा पब्लिक स्कूलसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली. जिल्हा परिषदेचे राष्टÑीय खेळाडू आणि विज्ञान प्रदर्शनासाठी यावेळी प्रथमच तरतूद करण्यात आली, हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य ठरले. मागीलवर्षी मूळ ४२ कोटी ९२ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. सन २०१९-२० च्या जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकरिता ४४ कोटी ८१ लक्ष रकमेची तरतूद असलेला अर्थसंकल्प सभापती पवार यांनी सभागृहात सादर केला.
सन २०१९-२०२० करिता वित्त विभागामार्फत शिल्लक रकमेचा आढावा घेऊन निधीची गुंतवणूक करण्यात आल्याने व्याजाच्या रकमेतही वाढ झालेली आहे. सन २०१८-२०१९ ची मूळ जमा ३८ कोटी ४८ लक्ष असताना वित्तीय वर्षअखेरीस त्यात वाढ होऊन सुधारित ४२ कोटी ८३ लाख रक्कम गृहीत धरण्यात आलेली आहे. जमा रकमेत झालेली वाढ आणि पुढील वर्षाची वार्षिक जमा विचारात घेऊन ४४ कोटी २६ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
या अर्थसंकल्पात नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठीची ६ कोटी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. त्याबरोबरच खेळाडू विद्यार्थिनींसाठी पूरक आहार आणि प्रवास खर्च, जलयुक्त शिवार, मागासवर्गीयांना चारचाकी वाहन पुरविण्याबाबत तरतूद, शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर पुरविणे, मुली व महिलांना कॅटरिंगचे प्रशिक्षण देणे, अपंगांसाठी आवश्यकतेनुसार लागणाºया वस्तुंसाठी निधीची तरतूद अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी आहेत. लघुपाटबंधारे विभागाचा लेखाशीर्षखाली विकासकामांकरिता केलेल्या तरतुदींमधून जिल्ह्णातील प्रत्येक गटात १५ लक्ष धरण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या विविध १३ विभागांसाठी भरीत आर्थिक तरतूद असलेला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामध्ये सर्वाधिक १८ कोटींची तरतूद बांधकाम विभागासाठी करण्यात आली.
अर्थ व बांधकाम सभापती मनीषा पवार यांनी सभागृहाला अर्थसंकल्प सादर केला असला तरी त्यांनी प्रस्तावित केलेला निधी त्यांना पदरात पाडून घेता आला नाही. नूतन प्रशासकीय इमारतीसाठीचा निधी शासनाकडून मिळणार असल्याने आणि या कामास आणखी काही वर्षे लागणार असल्यामुळे नूतन प्रशासकीय इमारतीसाठी सहा कोटींच्या तरतुदीला विरोध सदस्यांनी केला. यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर गोंधळात अध्यक्षांनी एक कोटी निधींची तरतूद ठेवण्याचे आदेश दिले. पवार यांनी यावेळी केलेला विरोध सदस्यांच्या गदारोळात दाबला गेला.
जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीवर खर्च करूनही केवळ योजना जुन्या झाल्यामुळे दुरुस्तीवरील खर्च वाया जात असल्याने पाणीपुरवठा योजनांवर खर्च न करता शासनाला प्रस्ताव सादर करून नवीन योजना करण्याबाबतचा ठराव यावेळी करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या स्टेडियमसंदर्भातही चर्चा होऊन स्टेडियमपासून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने भाडेदराबाबतीत शासनाला प्रस्ताव सादर करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठरावही यावेळी करण्यात आला.
दरम्यान, तालुका आणि जिल्हापातळीवर आयोजित करण्यात येणाºया विज्ञान प्रदर्शनासाठी खासगी शाळांना विनवणी करावी लागते. खासगी शाळांच्या आवारात होणाºया विज्ञान प्रदर्शनात जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांना अपेक्षित संधी मिळत नसल्याने आपल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रोत्साहनासाठी विज्ञान प्रदर्शनाच्या आयोजनासाठी पाच लाखांची तरतूद करण्यात आली.पब्लिक स्कूलसाठी तरतूदजिल्हा परिषदेच्या देवळा पब्लिक स्कूलमधील साहित्य अत्यंत जुने आणि नादुरुस्त झाल्यामुळे या ठिकाणी सुविधा देणे गरजेचे असल्याबाबत सभापती यतिंद्र पगार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी दुजोरा दिल्याने प्रस्तावित आठ लाखांचा निधी वाढविण्यात येऊन १५ लाखांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. विविध विभागांकरिता प्रस्तावित तरतुदी प्रशासन व मानधन - १ कोटी ५७ लाख २ हजार
सामान्य प्रशासन- २ कोटी ८६ लाख ७७ हजार
शिक्षण- १ कोटी ७४ लाख ७५ हजार
बांधकाम- १८ कोटी ९६ लाख २३ हजार
लपा (जलयुक्त)- ६१ लाख ७५ हजार
आरोग्य- ५२ लाख ०५ हजार
पाणीपुरवठा- ८ कोटी ९२ लाख ६१ हजार
कृषी- १ कोटी २४ लाख
पशुसंवर्धन- ६८ लाख ५० हजार
वने- २ लाख
समाजकल्याण- ५ कोटी ८५ लाख ३० हजार
पेन्शन- ३० लाख
महिला व बालकल्याण- १ कोटी ५० लाख
२० हजारसर्वच खेळाडूंसाठी तरतूदखेळाडू विद्यार्थिनींसाठी पूरक
आहार आणि स्पर्धेसाठी प्रवास खर्चासाठी चार लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यास सदस्यांनी आक्षेप घेत केवळ विद्यार्थिनीच नव्हे तर जिल्हा परिदेच्या राष्टÑीय पातळीवरील सर्वच खेळाडूंसाठी निधीला मंजुरी देण्यात येऊन प्रसंगी निधी वाढविण्यावरही एकमत झाले.