जिल्हा परिषदेची २९७ न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित

जिल्हा परिषदेची स्थानिक स्थरावर आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयीन स्तरावर विविध प्रकारची सुमारे २९७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. परंतु, पॅनलवरील विधिज्ञ वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेला विलंब होतो.

ठळक मुद्देविधि अधिकारी नियुक्तीत दिरंगाई स्थानिक १७१; सर्वोच्च, उच्चस्तरीय १२६ खटले

नामदेव भोर। लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हा परिषदेची स्थानिक स्थरावर आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयीन स्तरावर विविध प्रकारची सुमारे २९७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. परंतु, पॅनलवरील विधिज्ञ वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेला विलंब होतो. त्यामुळे पैसा व वेळेचा अपव्यय होत असल्याने जिल्हा परिषदेत स्वतंत्र विधि कक्ष स्थापन करून विधि अधिकारी नेमण्यास सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे. परंतु महिनाभराचा कालावधी उलटूनही यासंबंधीची प्रक्रिया अद्यापही पूर्ण झालेली नाही.
नाशिक जिल्हा परिषदेची स्थानिक स्थरावर सुमारे १७१ व सर्वोच्च व उच्च न्यायालयीन स्तरावर जवळपास १२६ अशी एकूण २९७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जिल्हा परिषदेच्या वकील पॅनलवरील विधिज्ञांमार्फत ही प्रकरणे हाताळली जातात. परंतु, हे विधिज्ञ वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत. याशिवाय न्यायालयाचे अभिप्राय प्राप्त करून घेण्यासाठी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांना मुंबई किंवा औरंगाबाद येथे जावे लागते. त्यामुळे विविध प्रकरणांमध्ये जिल्हा परषदेची भूमिका मांडण्यासाठी तसेच प्रतिज्ञापत्र सादर होत असल्याने अवमान याचिका दाखल होण्याचीही शक्यता आहे. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन स्वतंत्र कक्षाचा व विधि अधिकारी नेमण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधरण सभेसमोर येताच या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. परंतु, सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळाली असताना तब्बल महिनाभराचा कालावधी उलटला तरी याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याने जिल्हा परिषद प्रशासकीय कामकाजातील दिरंगाई पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
प्र्रतिमाह ३० हजार रुपये मानधनास मान्यता
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत न्यायालयीन प्रकरणांचे कामकाज पाहण्याकरिता विधि कक्षाची स्थापना करण्यासाठी व विधी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासाठी २०१८-१९ च्या मूळ अर्थसंकल्पातील निधी पुनर्नियोजन करण्यास ८ आॅक्टोबर रोजी सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार ३० हजार रुपये प्रतिमाह मानधनावर विधि अधिकारी नियुक्त करण्यास मान्यता मिळूनही प्रशासन विभागाक डून यासंदर्भात कार्यवाही झालेली नाही.