जि़प़ कामकाजाची चौकशी अंतिम टप्प्यात

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या कारभाराविषयी पदाधिकारी, सदस्यांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेत विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी गठित केलेल्या समितीची चौकशी अंतिम टप्प्यात आली असून, आठवडाभरात ती पूर्ण होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यानंतर त्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्दे समिती ठाण मांडून : आठवड्यात अहवाल देणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या कारभाराविषयी पदाधिकारी, सदस्यांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेत विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी गठित केलेल्या समितीची चौकशी अंतिम टप्प्यात आली असून, आठवडाभरात ती पूर्ण होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यानंतर त्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाविषयी रोष प्रकट करून स्थायी समितीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. त्यात अखर्चित निधी, निधी खर्चाचे नियोजन न करणे, महिला व बाल कल्याण विभागाच्या योजना न राबविल्या गेल्याने तीन वर्षांपासून निधी पडून असणे, समाज कल्याण विभागातदेखील ५ टक्के खर्चाचे नियोजन न होणे, नियोजन मंडळाकडून प्राप्त झालेल्या निधीचे अवघे ५० टक्केच खर्च होणे, केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणाºया सर्व शिक्षा अभियान, राष्टÑीय आरोग्य अभियान या योजनेंतर्गत प्राप्त होणाºया निधी खर्चात लोकप्रतिनिधींच्या सूचना डावलणे, राष्टÑीय पेयजल योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण होऊनही देयके न देणे, जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्यांनी सुचविलेली कामे न करणे, फाइलींचा निपटारा न करणे आदी प्रकारच्या तक्रारी करणारे निवेदन विभागीय आयुक्त माने यांना सादर करून या संपूर्ण कामकाजाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.
या संपूर्ण तक्रारींची दखल घेत विभागीय आयुक्त माने यांनी सहा सदस्यीय समितीची नेमणूक करून त्यांना विविध मुद्द्यांवर चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यात प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेच्या ठप्प झालेल्या कामांची माहिती घेणे, सन २०१७-१८ या वर्षाचा ८३ कोटी अखर्चित निधी परत गेला, त्यास शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून मान्यता घेणे आवश्यक असताना कार्यवाही न करणे, समाज कल्याण विभागातील ५ टक्के निधी खर्चाचे नियोजन न करणे याबाबींची चौकशी करण्याबरोबरच सन २०१७ पासून विभागवार मंजूर नियत व त्या प्रमाणात झालेला खर्च व नियोजन, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित विभागीय चौकशी पूर्ण करून प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेणे, निधी खर्चासाठी विलंब व खर्चाचे नियोजन याची माहिती घेण्याच्याही सूचना दिल्या होत्या. पंधरा दिवसांपासून या समितीने जिल्हा परिषदेत ठाण मांडून प्रत्येक विभागाच्या फाईल्स, योजनांची माहिती व अंमलबजावणीतील अडचणी जाणून घेतल्या. गेल्या आठवड्यात अध्यक्ष, पदाधिकाºयांची निवडणूक असल्याने समितीने कामकाज थांबविले होते. सोमवारपासून पुन्हा चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.