‘झेडपी’चेच आरोग्य तपासायला हवे

सुरगाणा व कळवण तालुक्यात दूषित पाणी पुरवठ्यामुळे अतिसाराची समस्या उद्भवून पाच जणांचा बळी गेल्याने जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाची अक्षम्य बेफिकिरी पुन्हा उघड होऊन गेली आहे. यापूर्वी ती जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांच्या वाढत्या संख्येमुळे चव्हाट्यावर आली होती. आता त्यात दूषित पाणीपुरवठा व त्यातून आजार बळावल्याची भर पडून गेली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून या संदर्भात वेळोवेळी आढावे घेतले जाऊनही निर्देशानुसार कामे होत नसल्याने ही परिस्थिती ओढवते. तेव्हा, एकूणच कर्तव्यात कसूर करणाºयांबद्दल कठोर पाऊले उचलून सलाइनवर असलेल्या आरोग्य विभागातील कामकाजाचीच सर्जरी होणे गरजेचे आहे.

स्वत:चे काम चोखपणे बजावलेले नसले आणि त्यातून समस्या उत्पन्न झाली, तर दुसºयाकडे बोट करण्याची मानसिकता सरकारी यंत्रणांमध्ये इतकी भिनली आहे की, अशात समस्येचे गांभीर्य दुर्लक्षिला जाण्याचा धोकाही लक्षात घेतला जात नाही. पावसाळ्यात होणाºया दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये अतिसाराची लागण होऊन पाच जीव गमावले गेल्याच्या प्रकरणातही अशी कुचराई व कारणमीमांसेत ढकलाढकलीच होताना दिसून येत आहे; पण दुर्दैव असे की, यंत्रणा अंग झटकू पाहत असताना लोकप्रतिनिधीही त्याबाबत पुरेसे जागरूकपणे काम करताना दिसत नाही. ग्रामस्तरावरील यंत्रणेत बिनधास्त व निर्ढावलेपणा वाढीस लागला आहे तो त्यामुळेच.

सुरगाणा तालुक्यातील राहुडे येथे अतिसाराने चार, तर कळवण तालुक्यात एक जण दगावल्याने जिल्हा परिषदेची यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे खरी; परंतु मृत्यूच्या कारणांबद्दल त्यांनी केलेली कारणमीमांसा मूळ अतिसाराच्या उद्भवालाच बगल देणारी आहे. अन्य विकारांमुळे हे मृत्यू झाल्याचा शोध आरोग्य विभागाने लावताना गॅस्ट्रोची लागण होण्यासाठी ग्रामपंचायतीला दोषी ठरविले आहे. परंतु, तसे जरी मान्य केले; म्हणजे पाण्याच्या विहिरीजवळून जाणाºया नाल्यातील दूषित पाणी विहिरीत गेल्याने गॅस्ट्रो झाला व स्थानिक ग्रामपंचायतीने काळजी घेतली नाही हे जरी खरे मानले, तरी जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील आरोग्यसेवक व शासनाचे प्रतिनिधी असलेल्या ग्रामसेवक या घटकांनी ही बाब यंत्रणांच्या निदर्शनास का आणू दिली नाही हा प्रश्न उरतोच. ग्रामस्थांनी तक्रार केल्याखेरीज किंवा एखादी समस्या उद्भवल्याशिवाय स्वत:हून आपली जबाबदारी पार न पाडण्याची मानसिकताच यातून पुन्हा उघड होणारी आहे. कारण, ग्रामस्तरावरील अशा समस्यांची माहिती घेऊन वरिष्ठ यंत्रणांच्या निदर्शनास त्या आणून देण्याची कर्तव्यदक्ष जबाबदारी असणारे घटकच प्रस्तुत प्रकरणात गाफील राहिल्याचे दिसून येते. असे असताना दोषारोपाचा चेंडू टोलविण्यावर भर दिला जात आहे, हे अधिक खेदजनक आहे.

पावसाळ्यामध्ये दूषित पाणीपुरवठ्याची समस्या नेहमीच उद्भवत असते. असा दूषित पुरवठा हा आरोग्यविषयक तक्रारींना जन्म देणारा असतो. म्हणूनच यंदाही पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.नरेश गिते यांनी बैठक घेऊन पाण्याचे स्रोत दूषित असल्याबद्दल व पाणी निर्जंतुक करण्यासाठीच्या पावडरची उपलब्धता व तिचा वापर यासंबंधी आढावा घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर दूषित पाण्याचे नमुने न घेणाºया दोन ग्रामसेवकांना नोटिसाही बजावण्यात आल्या होत्या; परंतु तरी यंत्रणेत गांभीर्य बाळगले गेले नाही. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये पाणी तपासणीच्या नोंदी असलेली वहीच गायब असल्याचे आढळून आले. आरोग्य विभागाचे कर्मचारी फिल्डवर जाऊन काम करण्याऐवजी कार्यालयात बसल्या जागेवरून गावगाडा हाकू पाहतात. ‘मागील पानावरून पुढे’ अशा पद्धतीने कागदपत्रांतील नोंदी घेतात. त्यामुळे घटना घडेपर्यंत समस्याच निदर्शनास येत नाहीत. आरोग्यसेवक अथवा ग्रामसेवकाने प्रत्यक्ष जागेवर भेट देऊन दूषित पाण्याच्या उद्भवाबाबत जिल्हा परिषदेस अहवाल दिला असता तर काही उपाययोजना केलीही गेली असती; पण तेच झाले नाही. राहुडे येथील ग्रामसेवकच रजेवर असल्याचे यातून पुढे आले. पण तेथील रजेवर असलेल्याचे काय, कामावर असताना गावाकडे फिरकतही नसणाºया ग्रामसेवकांची संख्या काय कमी आहे? पण वचक नाही राहिला. स्थानिक ग्रामस्थ, ज्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागते ते जिल्हा परिषद मुख्यालयी येऊन तक्रार करू शकत नाही. त्यांना गावात ग्रामसेवक उपलब्ध झाला तर त्याच्या माध्यमातून समस्या वरपर्यंत पोहोचू शकतात; मात्र ग्रामसेवकच बेपत्ता असतात. मग स्वाभाविकच कागदपत्रे रंगविली जातात. सुरगाणा तालुक्यातील राहुडेत अतिसार उद्भवला; पण कागदपत्रात तेथील कामकाज, पाण्याचा स्रोत वगैरे बाबी चांगल्या असल्याचे ‘ग्रीन कार्ड’ दिले गेलेले. तेव्हा अहवाल नोंदणीचे सोपस्कार दिशाभूल करणारे तर होत नाहीत ना, याचा विचार होण्याची गरज आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य यंत्रणेचे दिवाळे निघालेले असल्याची बाब लपून राहिलेली नाही. मागे कुपोषणाच्या मुद्द्याने डोके वर काढल्याचे आढळून आले होते. तेव्हा बरीच झाडाझडती घेतली गेली; परंतु गांभीर्याला स्थिरता लाभू शकली नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कुपोषित बालकांसाठी बालसंगोपन केंद्रे सुरू केली गेलीत; मात्र त्या केंद्रांना भेटी दिल्या असता तेथील सेविका वा मदतनिसांना बालसेवेची पद्धत अगर माहितीच नसल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर त्यांना प्रशिक्षण दिले गेले. आरोग्यसेवा रूळावर आणण्यासाठी सुमारे पन्नासपेक्षा अधिक वैद्यकीय अधिकारी नियुक्तीचे आदेश काढले गेलेत, पण त्यापैकी अर्धे लोक कामावर रुजूच झालेले नाहीत. कार्यमुक्तीच्या नोटिसा बजावूनही ते यायला तयार नाहीत. तात्पुरते सेवा देणारे मानसेवी वैद्यकीय अधिकारीही पुरेसे नाहीत. त्यात जे आहेत त्यांना मुख्यालयी म्हणजे आरोग्य केंद्रात हजर असल्याचा पुरावा म्हणून सेल्फी काढून पाठवायला सांगितले, तर ते कुणी करायला तयार नाही. कारण, अधिकतर लोक ‘अनिवासी’ वर्गात मोडणारे आहेत. ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा मोडकळीस आली आहे ती त्यामुळेच. भरीस भर म्हणून जिल्हा परिषदेतील आरोग्य अधिकारी नियुक्तीचा प्रश्न दोन-तीन महिने वादात होता. आताशी कुठे या पदावर नेमणूक झाली आहे. परिणामी नवीन अधिकाºयास अजून जिल्हा समजून घ्यायचा आहे. अशात हाताखालची यंत्रणाही सक्रिय राहण्याऐवजी बचावात्मक पवित्र्यातच वावरत असते. जिल्ह्यात उद्भवू पाहणाºया अतिसाराच्या प्रश्नाबाबत तेच होताना दिसत आहे.

यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे, प्रशासकीय यंत्रणा अगर आरोग्य खाते आपल्या कर्तव्यदक्ष कामांकडे जबाबदारीने लक्ष पुरवत नसताना लोकप्रतिनिधींनी त्यासाठी त्यांना भाग पाडावे तर तसेही काही होताना दिसत नाही. बांधकामापलीकडे जिल्हा परिषदेतील सदस्यांना अन्य शिक्षण, आरोग्य, पाणी आदी विषयात व त्यासंबंधीच्या समस्यांत स्वारस्यच दिसत नाही. अतिसाराचा प्रश्न सुरगाणा व वणीच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत पोहोचल्यावर व तेथे जि.प. अध्यक्षांनी भेट दिल्यावर त्यातील गांभीर्य लोकप्रतिनिधींच्या लक्षात आले. ग्रामस्तरापर्यंत अनेक सदस्यांचा संपर्कच न उरल्याने समस्यांच्या निराकरणातील विलंब घडून येतो आहे. शिवाय, प्रशासन जसे चालवले आहे तसे गोड मानून घेतले जात आहे. आपापल्या गटा-गणातील ग्रामस्थांना कोणती बाब अडचणीची ठरत आहे, हे त्या त्या सदस्यांनी जाणून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला तर अनेक बाबींचा निपटारा होऊ शकणारा आहे; परंतु तिथे व त्यातही उदासीनताच आहे.