विकासकामे अपूर्ण ठेवणाऱ्या ठेकेदारांना जि.प.ची ‘नो एंट्री’

जिल्हा परिषदेकडून ग्रामीण भागात करण्यात येणाऱ्या विविध विकास कामांसाठी ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करून स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा अंतिम केल्या जात असल्या, तरी गेल्या काही वर्षांत एकाच ठेकेदाराकडून कमी रकमेच्या निविदा भरून कामे घेण्याचे व निकृष्ट दर्जाची कामे करण्याचे प्रकार घडल्यामुळे, यापुढे निविदा भरताना ठेकेदाराकडे कोणतेही काम अपूर्ण नसल्याचा दाखला घेण्यात येणार असल्याची माहिती अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी दिली आहे.     

ठळक मुद्देबाळासाहेब क्षीरसागर : निविदा भरताना दाखला अनिवार्य

नाशिक : जिल्हा परिषदेकडून ग्रामीण भागात करण्यात येणाऱ्या विविध विकास कामांसाठी ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करून स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा अंतिम केल्या जात असल्या, तरी गेल्या काही वर्षांत एकाच ठेकेदाराकडून कमी रकमेच्या निविदा भरून कामे घेण्याचे व निकृष्ट दर्जाची कामे करण्याचे प्रकार घडल्यामुळे, यापुढे निविदा भरताना ठेकेदाराकडे कोणतेही काम अपूर्ण नसल्याचा दाखला घेण्यात येणार असल्याची माहिती अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी दिली आहे.     
मागील काळात जिल्हा परिषद स्तरावर ठरावीक मक्तेदार हे जिल्हा परिषदेच्या विविध विकास कामांसाठी २५ ते ३० टक्के कमी रकमेच्या निविदा भरून कामे घेत होते. विविध विकास कामांचे कार्यारंभ आदेश घेऊन ठरावीक मक्तेदार हे वर्षोनुवर्षे सदरची कामे प्रलंबित ठेवत असत. जिल्हा परिषदेची विकास कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने नोटिसा देऊनही विकास कामे पूर्ण होत नव्हती किंवा सदर विकास कामे केलीच, तर अंदाजपत्रकीय रकमेच्या कमी दराने कामे घेतल्यामुळे  सदर कामे निकृष्ट दर्जाची केली जात 
होती. 
परिणामी, नाशिक जिल्हा परिषद यंत्रणेमार्फत करण्यात येणारी ग्रामीण भागातील विविध विकास कामे अपूर्ण किंवा होतच नसल्याचे निदर्शनास आले होते. अशा विकास कामांचे दायित्व वर्षेनुवर्षं राहत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दायित्व निर्माण होत असल्याने, जिल्हा परिषदेस नव्याने विकास कामे 
हाती घेताना मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत होत्या. ग्रामीण भागातील, अंगणवाडी बांधकाम, बंधारे, रस्ते व पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण 
होत नसल्यामुळे ग्रामीण जनता मूलभूत हक्कापासून वंचित राहत होती.  
तसेच विकास कामांची निविदा प्रक्रिया राबविताना उपभियंत्याच्या दाखल्याची अट कायम ठेवली असून, प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या निविदा प्रक्रियेत कुठलीही अनियमितता झालेली नसून, या संदर्भातील तक्रारी तथ्यहिन असल्याचेही अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे.
निधी विहित वेळेत खर्च करण्याच्या सूचना 
प्रशासकीय स्तरावर कामकाज करत असताना, ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद यंत्रणेमार्फत करण्यात येणाऱ्या विकास कामांचा दर्जा व अपूर्ण राहणाऱ्या कामांची संख्या पाहता, विकास कामांचा निधी विहित वेळेत खर्च होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने विविध विकास कामांच्या निविदा भरताना, निविदा भरणाऱ्या मक्तेदाराकडे जिल्हा परिषदेचे यापूर्वीचे कुठलेही विकास काम पूर्ण करणे प्रलंबित नसल्याचा दाखला अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.