१ लाख बोगस कंपन्यांची नोंदणी नोटाबंदीनंतर रद्द

नोटाबंदीनंतर हाती आलेल्या माहितीचे ‘डेटा मायनिंग’ करून काळ्या पैशाला वाट करून देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एक लाख कंपन्यांची

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : नोटाबंदीनंतर हाती आलेल्या माहितीचे ‘डेटा मायनिंग’ करून काळ्या पैशाला वाट करून देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एक लाख कंपन्यांची नोंदणी लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने रद्द करण्यात आली आहे. एकूण तीन लाख कंपन्या संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत आणि ३८ हजारांहून जास्त ‘शेल’ कंपन्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येत आहे, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी येथे केली. देशात ‘जीएसटी’ ही क्रांतिकारी करप्रणाली लागू झाल्यानंतर पंतप्रधांनाचे हे पहिलेच जाहीर भाषण होते. सुमारे एक तासाच्या भाषणात मोदींनी आपले मन मोकळे केले आणि ‘सीएं’ना त्यांच्या नेमक्या जबाबदारीचे भान करून दिले.
‘इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाउंटंटस्् आॅफ इंडिया’च्या (आयसीएआय) वर्धापन दिनानिमित्तच्या कार्यक्रमात मोदी म्हणाले की, केवळ राजकारणाचा विचार करून असा धाडसी निर्णय घेता येत नाही. देशभक्तीने प्रेरित होऊनच असे निर्णय शक्य होतात. देशहितासाठी कोणाला तरी असे कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. याच भावनेने आणि जबाबदारीने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
‘सीए’च्या स्वाक्षरीला पंतप्रधानांच्या स्वाक्षरीहून अधिक किंमत असते. त्यांच्या सहीवर सरकारही विश्वास ठेवते. देशाची संपूर्ण करव्यवस्था व करवसुली ‘सीएं’च्या स्वाक्षरीवर अवलंबून असते. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत राहण्यात ही मंडळी मोलाची भूमिका बजावत असतात, याचे स्मरण देत मोदी म्हणाले की, ‘सीए’ याचा अर्थ ‘करेक्ट अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्युरेट’ असाही त्याचा अर्थ आहे. या वेळी पंतप्रधानांनी नव्या ‘सीए’ अभ्यासक्रमाचेही उद््घाटन केले.

देशहिताचा विचार करा
देशात सुरू असलेले आर्थिक विकासाचे पर्व फक्त इमानदारीनेच सफल होऊ शकेल. त्यामुळे स्वातंत्र्यलढ्यात वकिलांनी जशी महत्त्वाची भूमिका बजावली तसेच या इमानदारीच्या उत्सवाचे नेतृत्व ‘सीएं’नी करावे, असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले. आपल्याला वाचविणारे कोणी नाही, असे दिसल्यावर कोणी चोरी करण्यास धजावणार नाही. म्हणूनच ‘सीएं’नी केवळ अशिलाचा विचार न करता देशहिताचा विचार करावा आणि कोणालाही करचोरीचा मार्ग दाखवू नये, असा आग्रहही मोदींनी धरला.


२५ सीएंवरच कारवाई
‘आयसीएआय’ने ‘सीए’ व्यवसायातील बेइमानांना हुडकून खड्यासारखे बाजूला करण्याची गरज अधोरेखित करताना मोदी म्हणाले की, ज्या एक लाख कंपन्यांची नोंदणी संशयास्पद व्यवहारांमुळे रद्द करण्यात आली, त्यांनाही सल्ले देणारे चार्टर्ड अकाउंटंटच होते. परंतु या संस्थेचे रेकॉर्ड पाहिल्यास गेल्या ११ वर्षांत फक्त २५ ‘सीएं’वर गैरवर्तनाबद्दल कारवाई झाल्याचे दिसते. त्यामुळे या व्यवसायाने व त्यांच्या धुरीणांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.

घरभेद्यांना थारा नको
नैसर्गिक आपत्तीने संपूर्ण कुटुंब उद््ध्वस्त झाले तरी ते एकोपा, मेहनत व इमानदारी या जोरावर पुन्हा उभे राहू शकते. मात्र एकजरी घरभेदी व्यक्ती असेल तर असे कुटुंब कधीच वर येऊ शकत नाही. करचोरी करणे ही देशाशी बेइमानी आहे. ‘सीए’ मंडळींनी अशा घरभेद्यांना थारा देऊ नये, असे आवाहन करून मोदी म्हणाले की, देशाच्या विकासयज्ञात प्रामाणिकपणाची आहुती देण्याची संधी त्यांनी गमावू नये. आजचा, १ जुलै २०१७ हा दिवस सीएंच्या व्यक्तिगत जीवनात, व्यवसायात व देशातही क्रांतीची नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

काळ्या पैशाला ओहोटी

आपल्या सरकारने योजलेल्या अनेक कठोर उपायांमुळे भारतीयांच्या विदेशातील काळ््या पैशाला ओहोटी लागली आहे, असा दावा करताना मोदी यांनी स्विस बँकांनी जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीचा हवाला दिला.

सन २०१३ मध्ये स्विस बँकांमधील भारतीयांचा पैसा ४२ टक्कयांनी वाढला होता. याउलट गेल्या वर्षी ही रक्कम विक्रमी निचांकावर गेली आहे. कालांतराने ही आकडेवारी वेळच्या वेळी मिळू लागेल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला.