उत्तर प्रदेश सरकारने छळलेल्या अधिकाऱ्यास १० लाखांची भरपाई

समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव १२ वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दिलेल्या एका आदेशाचे पालन केले

नवी दिल्ली : समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव १२ वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशचे
मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दिलेल्या एका आदेशाचे पालन केले
नाही म्हणून भ्रष्टाचाराचा खोटा
खटला भरून अप्रतिष्ठा केल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारने भारतीय वन सेवेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला १० लाख रुपये भरपाई द्यावी,
असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
भारतीय वन सेवेच्या १९६९च्या तुकडीतील उत्तर प्रदेश कॅडरचे अधिकारी डॉ. राम लखन सिंग
यांनी केलेली रिट याचिका मंजूर
करून न्या. रंजन गोगोई व न्या. एन. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. त्यानुसार उत्तर प्रदेश सरकारने डॉ. सिंग यांना भरपाईपोटी १० लाख रुपये तीन महिन्यांत अदा करायचे आहेत.
३४ वर्षांच्या गुणवत्तापूर्वक सेवेनंतर डॉ. सिंग उत्तर प्रदेशचे मुख्य प्रधान वनसंरक्षक या पदावरून
डिसेंबर २००४ अखेरीस निवृत्त
झाले होते. मात्र निवृत्तीच्या एक वर्ष आधी भ्रष्टाचाराच्या खोट्या
खटल्यात अडकविले गेल्याने
त्यांची निवृत्तीनंतरची देणी व
पेन्शन तब्बल १० वर्षे रखडविली
गेली.
यामुळे झालेली अप्रतिष्ठा, मानसिक क्लेष व आर्थिक नुकसान यापोटी साडेचार कोटी रुपये भरपाई मागणारे निवेदन डॉ. सिंग यांनी चार वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना दिले होते. परंतु त्याला काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही, म्हणून त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका केली.
ती मंजूर करताना खंडपीठाने म्हटले की, सर्वसाधारणपणे अशा प्रकारच्या याचिका न ऐकता आम्ही संबंधित पक्षकाराला कायद्यानुसार अन्य मार्ग (दिवाणी दावा) अनुसरायला सांगतो; परंतु या प्रकरणात डॉ. सिंग यांना निवृत्तीच्या तोंडावर तद्दन खोटा खटला दाखल करून जाणूनबुजून त्रास दिल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे त्यांनी सुमारे १० वर्षे सोसलेला त्रास लक्षात घेऊन आम्हीच भरपाईचा आदेश देत आहोत.
एखाद्या सनदी अधिकाऱ्याला राजकीय नेतृत्वाने हेतूपुरस्सर त्रास दिल्याबद्दल सरकारला भरपाई द्यायला लावणारा अशा
प्रकारचा आदेश क्वचितच दिला जातो.
प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे रक्षण
न्यायालयाने म्हटले की, अप्रामाणिकपणा व भ्रष्टाचार ही देशापुढील दोन मोठी आव्हाने
आहेत. त्यामुळे भ्रष्ट व अप्रामाणिक अधिकाऱ्यांना दंडित करणे व प्रामाणिक आणि स्वच्छ अधिकाऱ्यांना खोट्यानाट्या कोर्टकज्जांपासून वाचविणे या दोन्ही गोष्टींमध्ये
नाजूक असे संतुलन साधले गेले
नाही तर सनदी अधिकारी त्यांचे
कर्तव्य नि:पक्ष व स्वतंत्र वातावरणात पार पाडू शकणार नाहीत.
प्रामाणिक व स्वच्छ अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी सरकारने उभे राहणे हे केवळ त्यांच्याच नव्हे तर व्यापक देशहिताचेही आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)