पर्यटन विकासासाठी गोव्याला १०० कोटी!

जगभरातील पर्यटकांची पसंती असलेल्या गोव्यामध्ये राज्य सरकार वर्षभरात अनेक विकास प्रकल्प मार्गी लावणार आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी प्रथमच गोव्याला सुमारे १०० कोटींचा निधी दिला आहे.

- सद्गुरू पाटील,  पणजी

जगभरातील पर्यटकांची पसंती असलेल्या गोव्यामध्ये राज्य सरकार वर्षभरात अनेक विकास प्रकल्प मार्गी लावणार आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी प्रथमच गोव्याला सुमारे १०० कोटींचा निधी दिला आहे.
गोव्यात सागरी विमान सेवा मार्गी लावण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. सागरी विमान प्रकल्पाचे एक प्रात्यक्षिकही पणजीत सरकारने करून पाहिले आहे. समुद्रावर उतरू शकणारे विमान हे देश-विदेशातून गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी मोठे आकर्षण ठरेल. केंद्र सरकारच्या परवानगीनंतर आम्ही सागरी विमान उपक्रम सुरू करू, असे गोवा पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष निखिल देसाई यांनी सांगितले.
काही मच्छीमार बांधव अशा प्रकल्पास विरोध करत असले, तरी त्यावर तोडगा काढला जाईल, असे देसाई यांनी सांगितले.
जमीन व पाण्यावर चालू शकतील, अशी तीन वाहने गोव्यातच तयार करण्यात आली आहेत. आॅक्टोबरपर्यंत रोप वे प्रकल्प साकारणार आहे.
गोव्यातील प्रसिद्ध मांडवी नदीवर पणजीतील कांपाल किनारा ते रेईशमागूश किल्ल्याच्या बाजूला रोप वे प्रकल्प साकारणार आहे. या कामाची निविदा जारी करून कंत्राटदार कंपनीही निश्चित करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत कंत्राटदारास मंजुरी दिली आहे.
अरबी समुद्राच्या किनारी आग्वाद तुरुंग असून कैद्यांचे नव्या तुरुंगात स्थलांतर करण्यात आले आहे. आग्वाद तुरुंगाचा वापर पर्यटनासाठी केला जाणार आहे. आग्वादच्या पट्ट्यात एका टर्मिनलचेही बांधकाम केले जाईल. तिथे पर्यटकांसाठी माहिती केंद्र व छोटे रेस्टॉरंट असेल.

समुद्रकिनारी प्रसाधनगृहे
गोव्याला वर्षाला सुमारे ६० लाख पर्यटक भेट देतात. किनाऱ्यांवर तसेच पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या वास्तूंच्या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्ते विकसित करणे, किनाऱ्यांवर पर्यटकांना कपडे बदलता यावेत म्हणून खोल्या व लॉकर पद्धत असलेली सुसज्ज प्रसाधनगृहे बांधण्यास सरकारकडून प्राधान्य दिले जाईल. त्यासाठीच केंद्राकडून निधी देण्यात आला आहे.

दक्षिण गोव्यात हेलिकॉप्टर पर्यटन मार्गी लागले आहे. उत्तर गोव्यात आग्वादच्या पट्ट्यात हेलिपॅड विकसित करण्यात येणार आहे. तेथे एकाचवेळी पाच हेलिकॉप्टर्स उभी करता येतील. टुरिझम सर्किटसाठी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने दिलेला १०० कोटींचा निधी सुविधा उभारण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
- दिलीप परुळेकर,
पर्यटनमंत्री, गोवा