रोहिंग्यांना दिल्लीत ११०० फ्लॅट?; केंद्रीय गृह मंत्रालय-शहरी विकास मंत्रालय आले आमनेसामने

दिल्लीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल हे फ्लॅट बनविण्यात आले आहेत. 

- शरद गुप्ता

नवी दिल्ली : म्यानमारहून आलेल्या रोहिंग्या निर्वासितांना दिल्लीतील ११०० फ्लॅट वाटप करण्याच्या निर्णयावरून बुधवारी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि शहरी विकास मंत्रालय आमने-सामने आले. दिल्लीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल हे फ्लॅट बनविण्यात आले आहेत. 

शहरी विकास मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी घोषणा केली की, दिल्लीतील बक्करवालामधील फ्लॅट रोहिंग्या निर्वासितांना देण्यात येतील. निर्वासितांचे स्वागत करण्याच्या भारताच्या परंपरेला अनुसरूनच हे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितले की, १९५१ मध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांबाबतच्या संकल्पाचा भारत आदर करतो. मात्र, काही वेळातच विहिंप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या निर्णयावर टीका केली. 

विहिंपचे कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी १० डिसेंबर २०२० रोजी संसदेत केलेल्या वक्तव्याची आठवण हरदीपसिंग पुरी यांना करून दिली. यात ते म्हणाले होते की, रोहिंग्यांना भारत कधीही स्वीकारणार नाही. कारण ते निर्वासित नाहीत तर, घुसखोर आहेत.  दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली रोहिंग्यांच्या मुद्द्यावर रविवारी एक बैठक झाली. या बैठकीस दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांसह केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि शहरी विकास मंत्रालयाचे अधिकारी यांनी भाग घेतला होता.

यावेळी मदनपूर खादर येथे तंबूत राहत असलेल्या रोहिंग्यांच्या सुरक्षेवर काळजी व्यक्त करण्यात आली. शहरी विकासकडून असा प्रस्ताव देण्यात आला की, रोहिंग्यांना निवासस्थाने देण्यात यावीत. अर्थात, बैठकीत असा कोणताच निर्णय झाला नाही. पण, मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी बुधवारी सकाळी रोहिंग्यांना निर्वासित असल्याचे सांगत निवासस्थाने वाटप करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आणि येथूनच चर्चेला सुरुवात झाली.