परदेशातून पैसा घेणा-या ११३९९ स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी रद्द

विदेशी अर्थसाह्य घेणाऱ्या ११,३९९ स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी केंद्र सरकारने रद्द केली आहे.

नवी दिल्ली : विदेशी अर्थसाह्य घेणाऱ्या ११,३९९ स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी केंद्र सरकारने रद्द केली आहे. विदेशी अर्थसाह्य नियमन कायद्यानुसार (एफसीआरए) आवश्यक असलेले नूतनीकरण न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. ३0 जूनला ज्यांची नुतनीकरणाची मुदत संपली होती, अशा संस्थांची नोंदणी १ नोव्हेंबरपासून रद्द समजण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांत ५0 अनाथालये, शेकडो शाळा, इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट यांसारख्या शेकडो मान्यवर संस्था तसेच रस्त्यावरील मुलांसाठी काम करणाऱ्या एनजीओंचा समावेश आहे. या आधी २0१५ मध्ये गृहमंत्रालयाने अशीच कारवाई करून सलग ३ वर्षे वार्षिक विवरणपत्र न भरणाऱ्या १0 हजार स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी रद्द केली होती.

अनेक नामांकित संस्था ठरतील बाद?
नव्या कायद्यानुसार नुतनीकरणाची मुदत सरकारने ३१ आॅक्टोबरपर्यंत वाढविली होती. त्यासाठी ३0 जूनपूर्वी अर्ज सादर करणे बंधनकारक केले होते. १,७३६ संस्थांचे नुतनीकरण अर्ज सरकारने अपूर्ण कागदपत्रांच्या कारणास्तव फेटाळून लावले आहेत.
अर्ज फेटाळण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांत रामकृष्ण मिशन, माता अमृतानंदमयी मठ, कृष्णमूर्ती फाउंडेशन आॅफ इंडिया यांसारख्या काही मान्यवर धार्मिक संस्थांचा समावेश आहे. त्यांना ८ नोव्हेंबरपर्यंत आपली बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. नंतर त्यांची कोणतीही बाजू ऐकून घेतली जाणार नाही.

असे झाले कायद्यात बदल
अर्थसाह्य नियमन कायदा-२0१0 (एफसीआरए-२0१0) नुसार नोंदणीकृत या संस्थांची नोंदणी आहे. एफसीआरए-२0१0 हा कायदा संपुआ सरकारने बनविलेला आहे.
आधीच्या १९७६ च्या कायद्याची जागा त्याने घेतली आहे. १९७६ च्या कायद्यान्वये विदेशी निधी मिळण्यासाठी एकदा केलेली नोंदणी कायमस्वरूपी राहत असे. २0१0 च्या कायद्यानुसार यासंबंधीच्या परवान्याचे दर पाच वर्षांनी नुतनीकरण करणे आवश्यक आहे.

संस्थांची संख्या निम्म्यावर
आणीबाणीच्या काळात विदेशी निधी मर्यादित करण्यासाठी मूळ कायदा करण्यात आला. २0१0 मध्ये नवा कायदा आला. त्याचा आधार घेऊन मोदी सरकारने २२ हजार संस्थांची नोंदणी रद्द केली.

मोठी वाढ

गेल्या ३ वर्षांत विदेशी अर्थसहाय्यामध्ये  ८३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर असा निधी घेणाऱ्या संस्थांची संख्या २०१४-१५ मध्ये ३३ टक्क्यांनी वाढली आहे.