Farmers Protest: शेतकऱ्यांचे देशव्यापी आंदोलन! १२ विरोधी पक्षांचे समर्थन; उद्धव ठाकरे, ममता दीदींचा पाठिंबा

Farmers Protest: संयुक्त किसान मोर्चाने २६ मे रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली असून, याला १२ विरोधी पक्षांनी समर्थन दिले आहे.

ठळक मुद्दे२६ मे रोजी शेतकऱ्यांचे देशव्यापी आंदोलनदेशभरातील १२ विरोधी पक्षांनी दिला पाठिंबा१२ पक्षांचे संयुक्त निवेदन

नवी दिल्ली: केंद्राच्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांना गेल्या अनेक दिवसांपासून विरोध करण्यात येत आहे. दिल्लीतील सीमांवर आंदोलक शेतकरी अजूनही केंद्राच्या कृषी कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाला आता ६ महिने पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाने २६ मे रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली असून, याला १२ विरोधी पक्षांनी समर्थन दिले आहे. समर्थन पत्रांवर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये ५ विद्यमान मुख्यमंत्री असल्याचे सांगितले जात आहे. (12 opposition parties support to samyukta kisan morcha call to observe a countrywide protest day on May 26) 

गेल्या ६ महिनांपासून देशभरातील विविध राज्यांमधील शेतकरी केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर किमान ४० संघटनांचा संघ असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने २६ मे रोजी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या दिवशी देशभरात 'काळा दिवस' पाळला जाणार आहे आणि संयुक्त किसान मोर्चाच्या आवाहनाला १२ विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला असल्याची माहिती मिळाली आहे. 

12 opposition parties extend their support to Samyukta Kisan Morcha (SKM) call to observe a countrywide protest day on May 26 marking the completion of six months of farmers protest against new farm laws. pic.twitter.com/YY70OpBU2a

— ANI (@ANI) May 23, 2021

‘ते’ कंपनीचं अधिकृत वक्तव्य नाही; सरकारवरील टीकेनंतर सीरमचं स्पष्टीकरण

१२ पक्षांचे संयुक्त निवेदन

देशभरातील १२ विरोधी पक्षांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करत देशव्यापी आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. या समर्थन पत्रावर काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान एचडी देवगौडा, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांसारख्या बड्या नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

केंद्राशीच थेट करार, राज्यांना ‘मॉडर्ना’ लस मिळणार नाही; पंजाबचा प्रस्ताव फेटाळला 

वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घ्यावेत

केंद्राने तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावे, या प्रमुख मागणीचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. तसेच देशाचे अन्नदाते असलेल्या शेतकरी बांधवांना कोरोना संकटाच्या काळात भरघोस मदत करावी. स्वामीनाथन आयोगाच्या सूचना, किमान आधारभूत किंमत कायदा तयार करावा, अशा काही मागण्या देशव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा ठेवण्यात आल्या आहेत.