सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील 12 टक्के जीएसटी योग्यच- मनेका गांधी

जीएसटी हटवल्यास भारतीय कंपन्यांना फटका बसेल

नवी दिल्ली: सॅनिटरी नॅपकिन्सवर आकारण्यात येणारा 12 टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) योग्य असल्याचे मत केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मनेका गांधी यांनी व्यक्त केले. 

सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील जीएसटी कर 18 टक्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला. सध्याच्या घडीला सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या बाजारपेठेत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे जीएसटी कर हटवल्यास सॅनिटरी नॅपकिन्स तयार करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना मोठा फटका बसेल, असे मेनका गांधी सांगितले. यापूर्वी मनेका गांधी यांनी पर्यावरणपूरक आणि बायोडिग्रेडेबल पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सवर कोणताच कर लावण्यात येऊ नये, अशी शिफारस केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्याकडे केली होती. 

दरम्यान, विरोधी पक्षांनी सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील जीएसटी रद्द करण्याचा मुद्दा सातत्याने लावून धरला आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांमधील ११ ते १९ या वयोगटातील विद्यार्थिनींना ५ रुपयांत आठ सॅनिटरी नॅपकिन्सचे पॅकेट उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. मासिक पाळीच्या काळात योग्य ती काळजी न घेतल्याने महिला आणि मुलींमध्ये प्रजननाशी निगडित अनेक समस्या निर्माण झाल्याचे ग्रामीण भागात घेण्यात आलेल्या आरोग्यविषयक सर्वेक्षणात निदर्शनास आले आहे, तसेच ११ ते १९ वयोगटातील किशोरवयीन मुली सर्वसाधारणपणे वर्षातील ५० ते ६० दिवस मासिक पाळीच्या काळात शाळांमध्ये अनुपस्थित राहण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. हे टाळण्यासाठी त्यांना माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या नॅपकिन्सचे वाटप हे महिला बचत गटांमार्फत करण्यात येणार आहे. हे बचत गट शासनाने निविदा बोलावून निश्चित केलेल्या कंपन्यांकडून नॅपकिनची खरेदी करतील आणि मुलींना ते ५ रुपयांत विकतील. ८ नॅपकिन्सच्या एका पॅकेटची किंमत ही २४ रुपये असेल, पण जिल्हा परिषद शाळांमधील मुलींना ते ५ रुपयांतच मिळावे, म्हणून जवळपास पॅकेटमागे १९ रुपयांची सबसिडी राज्य सरकार देईल. जि.प. शाळांतील मुलींना महिन्यातून एकदा एक पॅकेट ५ रुपयांत दिले जाईल. त्यासाठी त्यांना स्मार्ट कार्ड देण्यात येणार आहे. महिला बचत गट कंपन्यांकडून सॅनिटरी नॅपकिन विकत घेऊन अन्य महिलांना ते विकू शकतील, पण त्यास शासन सबसिडी देणार नाही.