१२ हजार केळी उत्पादक विम्यापासून वंचित सरकारविरोधात जाणार न्यायालयात : विविध कार्यकारी सोसायट्यांचीही तक्रार

जळगाव- उन्हाळ्यात वादळांमुळे केळीला मार बसला. गारपीट झाली. त्यानंतर दुष्काळ सोसावा लागतोय. केळी उत्पादकांनी बिकट स्थितीत आपल्या केळीला संरक्षण म्हणून हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजनेतून विमा काढला. परंतु विमा देण्यास कंपनी टाळाटाळ करीत आहे. सरकारच्या कचखाऊ धोरणामुळे जिल्‘ातील सुमारे १२ हजार केळी उत्पादक विम्याच्या रकमेपासून वंचित राहीले आहेत.
कंपनीची टाळाटाळ आणि सरकारची चालढकल वृत्ती यामुळे कंटाळलेले केळी उत्पादक आणि काही विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या राज्य सरकार आणि टाटा कन्सलटन्सी या विमा कंपनीविरोधात न्यायालयात जाणार आहेत.
जिल्‘ात २०१४-१५ या वर्षासाठी १२ हजार शेतकर्‍यांनी केळीसाठी विमा काढला. पाच कोटी ८१ हजार विमा रक्कम शेतकर्‍यांनी भरली. राष्ट्रीयकृत बँका व विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांनी या रकमा शेतकर्‍यांकडून कर्ज भरणा करताना व कर्ज काढताना परस्पर घेतल्या.

आता वादळ, गारपीट, थंडी अशा कारणांमुळे बाधित झालेल्या केळी क्षेत्रासाठी संबंधित विमाधारक शेतकर्‍यांना विमा मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.

राज्य शासनाने आपली रक्कम भरलीच नाही
विम्याची रक्कम देताना केंद्र सरकारचा २५, राज्य सरकारचा २५ आणि संबंधित विमा कंपनीचा ५० टक्के वाटा असतो. यातील राज्य शासनाला विमा देण्यासंबंधी १६ कोटी रुपये भरायचे आहेत. परंतु ही रक्कम न भरल्याने नुकसान होऊन विमा घेण्यास पात्र आलेल्या केळी उत्पादकांना विम्याची रक्कम मिळू शकत नाही.

३१ जुलै रोजी पात्र शेतकर्‍यांची नावे जाहीर झाली नाही
सरकारने आपल्या वाट्याची रक्कम विमा देण्यासंबंधी न भरल्याने संबंधित विमा कंपनीने विमा घेण्यासाठी पात्र असलेल्या केळी उत्पादकांची नावे जाहीर केलेली नाहीत. ही नावे मागील काळात ३१ जुलैपूर्वीच जाहीर केली जायची.

चोपडा, जळगावच्या सोसायट्या जाणार न्यायालयात
बाधित शेतकर्‍यांना केळी विम्याची रक्कम मिळावी यासाठी चोपडा तालुक्यातील विटनेर, वढोदा, मोहिदे, अजंतीसीम, वाळकी, चहार्डी, मामलदे, खर्डी, धानोरा, यावलमधील किनगाव, साकळी, वनोली, म्हैसवाडी, रावेरातील तांदलवाडी, केर्‍हाळे, निंबोल, ऐनपूर, खिर्डी, जळगाव तालुक्यातील कठोरा, किनोद, फुपनगरी, वडनगरी, खेडी खुर्द, आव्हाणे येथील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या व केळी उत्पादक न्यायालयात जाणार आहेत. विमा कंपनी व राज्य सरकार यांना या प्रकरणात प्रतिवादी केले जाईल, अशी माहिती विविध सोसायट्या व शेतकर्‍यांच्यावतीने डॉ.सत्वशील जाधव पाटील यांनी दिली.