१२ हजार सरकारी वेबसाइट्स धोक्यात; केंद्राचा इशारा, हॅक्टिव्हिस्ट इंडोनेशियाने जाहीर केली यादी

भारतातील केंद्र व राज्य सरकारांच्या १२ हजार वेबसाइटस्ची यादी हॅक्टिव्हिस्ट इंडोनेशिया या गटाने जारी केली आहे.

नवी दिल्ली :

भारतातील केंद्र व राज्य सरकारांच्या १२ हजार वेबसाइटस्ची यादी हॅक्टिव्हिस्ट इंडोनेशिया या गटाने जारी केली आहे. या वेबसाइटवर त्या गटाकडून नजीकच्या काळात सायबर हल्ला होण्याचा मोठा धोका आहे. त्यामुळे केंद्र, राज्य सरकारांची विविध खाती, तसेच अन्य यंत्रणांना अतिशय सतर्क राहण्याचा इशारा केंद्रीय गृह खात्याने दिला आहे. 

सायबर हल्ले चढविणाऱ्या प्रवृत्ती देश किंवा विदेशातून सक्रिय असू शकतात. भारत व अन्य देशांतील वेबसाइट हॅक्टिव्हिस्ट इंडोनेशिया या गटाने याआधी हॅक केल्या आहेत. त्या गटाने भारतातील १२ हजार वेबसाइटची यादी जारी केल्याची माहिती सर्वांत प्रथम केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती मंत्रालयाच्या अख्यत्यारीतील कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमने केंद्र सरकारला दिली. विविध राज्य सरकारांच्या वेबसाइटवर हल्ले होण्याचा मोठा धोका असल्याचेही या टीमने कळविले. त्यानंतर सर्व राज्यांना याची तातडीने माहिती देण्यात आली.

कोण आहे हॅक्टिव्हिस्ट?
- हॅक्टिव्हिस्ट इंडोनेशिया असे नाव असले तरी हा गट इंडोनेशियातीलच आहे असे खात्रीलायकरीत्या सांगता येत नाही. 
- सायबर हल्ले करणारा हा गट मलेशिया किंवा अन्य इस्लामी देशांतूनही कारवाया करत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तशा हल्ल्यांचे काही प्रयत्नही झाले होते; पण आता त्या गटाने भारतातील सरकारी वेबसाइटची यादीच जाहीर केल्याने या प्रकरणाला गंभीर वळण लागले आहे.
- या गटाकडून चीन, तसेच युक्रेनच्या वेबसाइटवरही हल्ला होऊ शकतो असे केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले. 
- हॅक्टिव्हिस्ट इंडोनेशिया भारतातील सरकारी व अन्य वेबसाइटवर सायबर हल्ला करण्याची अशी शक्यता गेल्या वर्षापासून वर्तविण्यात येत होती. 

गुजरातच्या वेबसाइटवर गेल्या वर्षी हल्ले
या गटाने गेल्या वर्षी गुजरात सरकारच्या वेबसाइटवर हल्ले केले होते. वेबसाइटचे कामकाज स्लोडाउन व्हावे, देण्यात येणाऱ्या सेवांचा लाभ कोणालाही घेता येऊ नये, असे प्रयत्न गटाने केले होते. डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल ऑफ सर्व्हिस प्रणालीचा वापर करून सायबर हल्लेखोर सरकार किंवा खासगी वेबसाइटवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करतात. असा काही प्रकार घडल्यास त्याची माहिती सरकारी यंत्रणा cybercrime.gov.in या वेबसाइटवर त्वरित देऊ शकतात असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.