“जातीय हिंसाचारावर PM मोदी गप्प का?”; गांधी, पवार, बॅनर्जींसह १३ नेत्यांचा गंभीर सवाल

देशात सामाजिक सलोखा धोक्यात असताना PM मोदींचे मौन धक्कादायक बाब आहे, असे जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.

नवी दिल्ली: देशातील राजकारण आताच्या घडीला अनेकविध मुद्द्यांवरून ढवळून निघत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. राम नवमीनंतर हनुमान जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत गोंधळ झाला. यानंतर अनेक वाहनांची तोडफोड करण्यात आली. त्यात पोलीसही जखमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. देशभरात जातीय हिंसाचार वाढत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. यावरून केंद्रातील मोदी सरकार आणि भाजपवर निशाणा साधला जात आहे. अशातच आता विरोधकांनी पुन्हा आपली एकजूट दाखवत देशातील जातीय हिंसाचारासंदर्भात एक संयुक्त निवेदन जारी केले आहे. यामध्ये जातीय हिंसाचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) गप्प का, अशा आशयाचे गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. 

देशातील अनेक भागांत गेल्या काही दिवसांत जातीय हिंसाचाराच्या घटना घडल्या असून चिथावणीखोर वक्तव्यांनी स्थिती आणखी बिघडवली जात आहे. त्यावर देशातील विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी आज एक संयुक्त निवेदन जारी करत चिंता व्यक्त केली आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेस प्रमुख ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी , झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन , नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला, बिहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव , भाकपचे सरचिटणीस डी. राजा, देबब्रत बिस्वास, मनोज भट्टाचार्य, दीपांकर भट्टाचार्य, पी. के. कुन्हालीकुट्टी या १३ नेत्यांनी हे संयुक्त निवेदन जारी केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यावर मौन बाळगून आहेत

लोकांना शांतता राखण्याचे आवाहन करतानाच जातीय हिंसाचार करणाऱ्यांना कठोर शासन देण्याची मागणी या संयुक्त निवेदनाद्वारे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे. देशातील सामाजिक सलोखा धोक्यात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यावर मौन बाळगून आहेत ही बाब धक्कादायक आहे, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच गणवेश, श्रद्धास्थान, सण-उत्सव, भाषा, खाद्य संस्कृती यावरून निरर्थक वाद निर्माण करून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा जाणीपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे. ही बाब खूपच गंभीर आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. 

'हेट स्पीच 'चे प्रकार वाढत चाललेत

याशिवाय, 'हेट स्पीच 'चे प्रकार वाढत चालले आहेत. उघडपणे चिथावणी देणारी भाषणे केली जात असूनही त्यावर कोणतीच ठोस कारवाई केली जात नाही. उलट अशा व्यक्तींना संरक्षण दिले जात आहे, असा दावा करत त्यावर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. देशातील अनेक राज्यांत अलीकडेच जातीय हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. त्याचा या निवेदनात निषेध करण्यात आला. 

दरम्यान, या घटनांबाबत जे रिपोर्ट मिळत आहेत त्यानुसार ज्या भागांत या घटना घडल्या तिथे एकसारखा पॅटर्न राबवला गेला. धार्मिक मिरवणूक काढण्याआधी प्रक्षोभक भाषणे दिली गेली. सोशल माध्यमांचाही द्वेष पसरवण्यासाठी वापर करण्यात आला. ही सगळीच स्थिती भीतीदायक आणि चिंता वाढवणारी आहे. सामाजिक सौहार्य कायम राखण्यासाठी सगळ्याच पक्षांनी स्वतंत्रपणे तसेच संयुक्तपणे काम करण्याची आवश्यकता या निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे.