१३ प्रकल्प पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रलंबित; महाराष्ट्राला आहे केंद्र सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा

केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१८ मध्ये  परिवेश ही ऑनलाईन एक खिडकी सुरू केल्यानंतरही राज्य आणि केंद्रीय स्तरावरही प्रलंबित प्रकल्पांची संख्या वाढत आहे.

- हरिश गुप्ता
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली :  महाराष्ट्राचे १३ प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहेत. केरळचे सर्वाधिक १५ प्रकल्प केंद्रीय  पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहेत.  १८ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील एकूण १०४  प्रकल्प पर्यावरण मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी रेंगाळून  पडले आहेत.

केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१८ मध्ये  परिवेश ही ऑनलाईन एक खिडकी सुरू केल्यानंतरही राज्य आणि केंद्रीय स्तरावरही प्रलंबित प्रकल्पांची संख्या वाढत आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार पर्यावरण मंजुरीसाठी ३,९३७ प्रस्तावावर  सर्व राज्यांत राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणात कार्यवाही केली जाते. जोरदार प्रयत्न आणि धोरणात्मक पुढाकारामुळे केंद्र सरकारस्तरांवर प्रलंबित प्रकल्पांच्या संख्येत कमालीची घट झाली आहे, असा दावा केंद्राने केला आहे.  पर्यावरण मंजुरीसाठी केंद्रीय स्तरांवरील प्रकल्पांसाठी मूल्यामापनासाठी  तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीची महिन्यात दोनदा बैठक घेण्यात येते. पंतप्रधान कार्यालयही स्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.

काेणत्या राज्यातील कीती प्रकल्प प्रलंबित?
महाराष्ट्र, पंजाब (४) , ओडिशा (७), छत्तीसगढ (७) या राज्यांना पर्यावरणीय मंजुरीसाठी   ताटकळत राहावे लागते. विरोधी पक्षशासित केरळचे १५ प्रकल्प केंद्रीय स्तरावर प्रलंबित आहेत. तथापि,  भाजपशासित गुजरात (१३), हरयाणा (११), उत्तर प्रदेश (६) आणि  अन्य राज्यही पर्यावरण मंत्रालयाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.