‘विश्वकर्मां’ना १३ हजार कोटींचे बळ; पारंपरिक कारागीर, हस्त शिल्प कारागिरांना भेट

पंतप्रधानांकडून ‘विश्वकर्मा योजना’ समर्पित, अंदाजे २५ लाख कोटी रुपयांच्या बाजारपेठेत भारताला एक मोठी संधी आहे.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी विश्वकर्मा जयंतीनिमित्त पारंपरिक कारागीर आणि हस्तशिल्प कारागिरांसाठी १३,००० कोटी रुपयांची पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना सुरू केली. याशिवाय अत्याधुनिक ‘यशोभूमी’ संमेलन केंद्राचे द्वारका येथे लोकार्पण केले. “आज मी ‘यशोभूमी’ देशाच्या प्रत्येक कामगाराला, प्रत्येक ‘विश्वकर्मा’ला समर्पित करतो. आज देशात असे सरकार आहे जे उपेक्षितांना प्राधान्य देते, असे मोदी म्हणाले. त्यांनी विश्वकर्मा योजनेच्या शुभारंभप्रसंगी विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत येणाऱ्या १८ हस्तव्यवसायांना समर्पित टूलकिट ई-पुस्तिकेसह विशेष टपाल तिकिटांचेही अनावरण केले. 

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समितीने गेल्या महिन्यात पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी (आर्थिक वर्ष २०२३-२४ ते आर्थिक वर्ष २०२७-२८) १३,००० कोटी रुपयांच्या आर्थिक परिव्ययासह ‘पीएम विश्वकर्मा’ या नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजनेला मंजुरी दिली होती. विश्वकर्मा योजनेचे उद्दिष्ट पारंपरिक कारागीर आणि हस्तशिल्प कारागिरांद्वारे तयार केलेली उत्पादने आणि सेवांची सहज उपलब्धता आणि गुणवत्ता वाढवणे हे आहे. 

व्यावसायिकांना मिळणार ‘विश्वकर्मा’चा लाभ
सुतार, बोट निर्माता, शस्त्रे बनवणारे, लोहार, कुलूप बनवणारे, सुवर्णकार, कुंभार, शिल्पकार (मूर्तिकार, दगड कोरणारे), दगड फोडणारे, चर्मकार, गवंडी, पली/चटई/झाडू विणकर, बाहुली आणि पारंपरिक खेळणी बनवणारे; नाभिक, पुष्पहार बनवणारे, परिट, शिंपी, मासेमारीचे जाळे बनवणारे.

यशोभूमीवरील मेळाव्याला विश्वकर्मा योजनेची माहिती देताना पंतप्रधान मोदींनी कारागीर आणि हस्तशिल्प कारागिरांना जीएसटी-नोंदणीकृत दुकानांमधूनच ‘मेड इन इंडिया” वस्तू खरेदी करण्यास सांगितले. ‘वोकल फॉर लोकल’ या सरकारच्या संकल्पनेवर भर देत त्यांनी गणेश चतुर्थी, धनत्रयोदशी आणि दिवाळी या सणांमध्ये लोकांना स्थानिक उत्पादने खरेदी करण्याचे आवाहन केले. मोदी पुढे म्हणाले की, परिषद पर्यटनद्वारे अंदाजे २५ लाख कोटी रुपयांच्या बाजारपेठेत भारताला एक मोठी संधी आहे.

१ लाख (१८ महिन्यांची परतफेड) आणि २ लाख रुपये (३० महिन्यांची परतफेड) अशी दोन टप्प्यांत कर्ज देण्यात येणार आहे. ५% सवलतीचा व्याजदर लाभार्थीकडून आकारला जाईल.८% व्याज सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय भरेल. कर्ज हमी शुल्क केंद्र सरकार उचलेल.