"अन्न सुरक्षेपासून अद्यापही १४ कोटी लोक वंचित; लवकरात लवकर जनगणना करावी"

अद्यापही अन्नसुरक्षा कायद्याद्वारे निश्चित केलेली लाभार्थींची संख्या २०११च्या जनगणनेवर आधारित आहे

नवी दिल्ली : देशात १४ कोटी लोक अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या फायद्यांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने जनगणनेची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सोमवारी राज्यसभेत शून्य प्रहरात केली. त्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत लाभार्थ्यांची नोंद अद्यापही २०११च्या जनगणनेच्या आधारावर केली जाते. त्यामुळे असंख्य लोकांचे नाव लाभार्थींच्या यादीत येत नाही. 

सोनिया गांधी म्हणाल्या की, यूपीए सरकारने २०१३ साली केलेला राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा ऐतिहासिक स्वरूपाचा आहे. देशातील १४० कोटी जनतेला अन्न तसेच पोषणविषयक सुरक्षा प्रदान करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. देशातील कोट्यवधी कुटुंबांची विशेषतः कोरोना साथीच्या काळात उपासमार होऊ न देण्यात या कायद्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. अद्यापही अन्नसुरक्षा कायद्याद्वारे निश्चित केलेली लाभार्थींची संख्या २०११च्या जनगणनेवर आधारित आहे. त्यामुळे ८१.३५ कोटी लोकांना त्याचा फायदा मिळतो. त्यांनी सांगितले की, नवी जनगणना होण्यास दहा वर्षांहून अधिक काळाचा विलंब झाला अशी स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे.

‘अन्नसुरक्षा हा अधिकार’

सोनिया गांधी यांनी सांगितले की, जनगणना सुरू करून ती लवकर पूर्ण केली पाहिजे. देशातील सर्व पात्र व्यक्तींना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याचे फायदे मिळतील याकडे लक्ष द्यावे. अन्नसुरक्षा हा विशेषाधिकार नव्हे तर मूलभूत अधिकार आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या अंतर्गत मोफत धान्य वितरणाची मुदत १ जानेवारी २०२४पासून पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधी यांनी केलेली मागणी महत्त्वाची आहे.