महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारकडून मिळणार १४९२ कोटी निधी

पूर आणि भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या राज्यांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक आणि लॉजिस्टिक मदत आज जाहीर करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली - अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित देशातील १४ राज्यांना केंद्रीय आपत्ती निवारण निधीतून ५ हजार ८५८ कोटी ६० लाखांचा अग्रीम निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यात महाराष्ट्रातीलपूरग्रस्तांसाठी सर्वाधिक १ हजार ४९२ कोटी रुपये निधी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आला आहे. याबाबत राज्यातील महायुती सरकारने केंद्र सरकारचे आभार मानलेत. 

केंद्र सरकारच्या मदतीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे काही मागितले की ते लगेचच मिळते, याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी १,४९२ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांचा उल्लेख नेहमीच अन्नदाता असा करतात. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात विशेष मदत जाहीर करून त्यांनी आपण कोणत्याही संकटात शेतकऱ्यांच्या आणि राज्याच्या पाठीशी आहोत, हे दाखवून दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार व्यक्त केले आहेत असं त्यांनी सांगितले.

तर नुकत्याच वितरीत झालेल्या निधीसह केंद्रीय आपत्ती निवारण निधीतून संबंधित २१ राज्यांना यावर्षी आतापर्यंत एकूण १४ हजार ९५८ कोटींची मदत करण्यात आली आहे. ही बाब आपत्ती निवारणाच्या कार्यात केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या विशेष करुन महाराष्ट्रवासीयांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचे दाखविणारी आहे असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. केंद्रीय आपत्ती निवारण निधीतून महाराष्ट्राला १४९२ कोटी, आंध्रप्रदेशला १०३६ कोटी, आसामला ७१६ कोटी, बिहारला ६५५ कोटी ६० लाख, गुजरातला ६०० कोटी, तेलंगनाला ४१६ कोटी ८० लाख आणि पश्चिम बंगालला ४६८ कोटींचा अग्रीम निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार भरपाई

 जुले व ऑगस्ट या दोन महिन्यात मुसळधार पावसामुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता राज्य शासनाने निधी मंजूर केला आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये खरिपातील पिकांचे आणि भाजीपाला पिकांचे नुकसान झाले होते. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने १३८ कोटी ५५ लाख ४८ हजार रूपयांचे वितरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर आणि दिवाळीच्या आधी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार असल्याने दिलासा मिळणार आहे.