पिकल्या पानाची काटेरी होरपळ मुलांचे दुर्लक्ष : १५ निराधार माता-पित्यांची जिल्हा प्रशासनाकडे धाव

जळगाव : आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर मुले आणि सुनांनी सांभाळ करावा, आजारपणात देखभाल करावी इतकी माफक अपेक्षा ठेवणार्‍या मातापित्यांकडे मुलांचे दुर्लक्ष होत आहे. प्रेमाची माणसे आणि हक्काचे घर मिळेल का? या आर्त मागणीसाठी जिल्हाभरातील १५ निराधार ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या मुलांविरुद्ध जिल्हा प्रशासनाकडे मदतीसाठी हात पसरविले आहे.

ज�

��गाव : आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर मुले आणि सुनांनी सांभाळ करावा, आजारपणात देखभाल करावी इतकी माफक अपेक्षा ठेवणार्‍या मातापित्यांकडे मुलांचे दुर्लक्ष होत आहे. प्रेमाची माणसे आणि हक्काचे घर मिळेल का? या आर्त मागणीसाठी जिल्हाभरातील १५ निराधार ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या मुलांविरुद्ध जिल्हा प्रशासनाकडे मदतीसाठी हात पसरविले आहे.
निराधार मातापित्यांची होरपळ
तुळशी वृंदावनाची जागा मनी प्लान्टने घेतली आणि पाश्चात्य संस्कृतीमुळे संयुक्त कुटुंबपद्धतीचा र्‍हास झाला. यासार्‍यात पती, पत्नी व मुले अशी कुटुंबाची मर्यादित संकल्पना राहिली. छोट्याशा कुटुंबात आई-वडील नकोसे वाटू लागले. ज्या मुलाच्या सुखासाठी आणि स्वप्नांसाठी दिवसरात्र केले, तोच मुलगा आणि सुनेकडून अवहेलना होऊ लागल्याने अनेक मातापित्यांची पोटगीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे धाव घेतली आहे.

पिकल्या पानांना कायद्याचे कवच
आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ नुसार वृद्ध आई वडिलांना पोटगी, वृद्धाश्रमाचा आधार, वैद्यकीय सेवा याबरोबर त्यांना व त्यांच्या मालमत्तांना संरक्षण मिळाले आहे. देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या वाढत्या समस्या लक्षात घेत हा कायदा ३१ डिसेंबर २००७ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झाला. महाराष्ट्रात हा कायदा १ मार्च २००९ पासून लागू करण्यात आला आहे. प्रातांधिकारी यांच्याकडे या प्रकरणांचे कामकाज चालणार आहे. प्रातांधिकार्‍यांनी या प्रकरणात नोटीस काढल्यानंतर ९० दिवसात त्यांचा निकाल लावणे बंधनकारक आहे.
या कायद्यानुसार दाद कुणी मागावी
ज्येष्ठ नागरिकाने स्वत:चा सांभाळ करण्यास असमर्थ आहे. त्यांना मिळणार्‍या उत्पन्नातून त्यांचा सांभाळ शक्य नाही. या प्रकारचा अर्ज ज्येष्ठ नागरिक किंवा एखादी अधिकृत संघटना त्यांचा मुलगा, मुलगी किंवा नातेवाईक यांच्याविरोधात प्रातांधिकारी यांच्याकडे देऊ शकतात. पोटगीची रक्कम जास्तीत जास्त दहा हजार रुपये देण्याची तरतूद आहे. या आदेशाचे पालन न केल्यास तीन महिन्यापर्यंतची शिक्षा व ५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.