Punjab-Haryana High Court : १५ वर्षीय मुस्लीम मुलगी, मुलगा करू शकतो निकाह; पंजाब - हरयाणा उच्च न्यायालय

Punjab-Haryana High Court : पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हरनेश सिंग गिल म्हणाले की, मुस्लीम मुलीच्या लग्नाला मुस्लीम वैयक्तिक कायदा लागू होतो. हे कायद्यात स्पष्ट आहे.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती

चंदीगड : पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने मुस्लीम व्यक्तीच्या लग्नाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मुस्लीम मुलगा किंवा मुलगी प्रौढ झाल्यावर लग्न करण्यास स्वतंत्र आहे. १५ वर्षे वय म्हणजे प्रौढत्व आले असे समजण्यात येते. अशा जोडप्यांना अडविण्याचा कोणताही हक्क पालकांना नाही. 

१७ वर्षांच्या एका मुस्लीम मुलीने तिच्या पालकांच्या इच्छेविरोधात जाऊन ३३ वर्षांच्या हिंदू मुलाशी लग्न केले. दोघांनी एका हिंदू मंदिरात लग्न केले. यानंतर या जोडप्याने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सुरक्षा याचिकेत आई-वडिलांपासून संरक्षण मिळावे म्हणून पोलीस अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले जावेत, अशी मागणी केली. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हरनेश सिंग गिल म्हणाले की, मुस्लीम मुलीच्या लग्नाला मुस्लीम वैयक्तिक कायदा लागू होतो. हे कायद्यात स्पष्ट आहे.

सर दिनशाह फरदुनजी मुल्ला यांचे पुस्तक प्रिन्सिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉच्या अनुच्छेद १९५ विवाहाच्या क्षमतेला परिभाषित करतो. सुदृढ मनाचा प्रत्येक प्रौढ मुसलमान विवाह बंधनात प्रवेश करू शकतो. १५ वर्षे वय झाले की, प्रौढ झाल्याचे समजण्यात येते. न्यायालय त्यांना मूलभूत अधिकारांपासून वंचित करू शकत नाही.

न्यायालयाने म्हटले की, “जोडप्याने केवळ आपल्या कुटुंबीयांच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन लग्न केले म्हणून त्यांना वाटणाऱ्या असुरक्षिततेच्या भीतीकडे आम्ही डोळेझाक करू शकत नाही. त्यांना भारतीय घटनेत असलेल्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित केले जाऊ शकत नाही.”
न्यायमूर्ती हरनरेश सिंग गिल यांनी पोलिसांना या जोडप्याचे जीवित आणि स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले. 

विधेयक विरोधकांनी अधिक चर्चेसाठी लोकसभेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्यास लावले
-    केंद्र सरकारने लोकसभेत ‘बाल विवाह प्रतिबंध विधेयक, २०२१ मांडले आहे. 
    त्यात सर्व धर्मांतील मुलींच्या लग्नाचे वय मुलांच्या वयाइतके म्हणजे २१ करण्याची शिफारस केली आहे. 
    हे विधेयक विरोधकांनी अधिक चर्चेसाठी लोकसभेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्यास लावले आहे. 
    भारतात लग्नाचे कायदेशीर वय मुलींसाठी १८ आणि मुलांसाठी २१ वर्षे आहे. हा कायदा विशेष विवाह अधिनियम १९५४ आणि बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ अंतर्गत आहे. असे असले तरी मुस्लीम कायद्यानुसार लग्न किंवा निकाह एक करार आहे. 
    यासाठी कोणतीही व्यक्ती प्रौढ झाली किंवा १५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असल्यास ती स्वतःच्या पसंतीप्रमाणे लग्न करण्यास स्वतंत्र आहे.