1,800 ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालये!

याआधीही केंद्र सरकारने जलदगती न्यायालये स्थापन केली होती व त्यासाठी राज्य सरकारांना अनुदान दिले गेले होते. त्या न्यायालयांची मुदत यंदा संपत आहे. त्यामुळे आता 2क्15 पासून पुढील पाच वर्षासाठी पुन्हा जलदगती न्यायालये स्थापण्याचा प्रस्ताव आहे.

मात्र गेल्या वेळच्या जलदगती न्यायालयांच्या तुलनेत यावेळी स्थापल्या जाणा:या जलदगती न्यायालयांची व्याप्ती मोठी असणार आहे.गेल्या वेळची न्यायालये खून, बलात्कार, दरोडा, अपहरण, हुंडाबळी व शरीरविक्रीसाठी स्त्रियांचा व्यापार यासारख्या गंभीर फौजदारी गुन्ह्यांच्या खटल्यांसाठीच होती. आता मात्र ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, अपंग व्यक्ती, एड्ससारख्या आजाराने ग्रस्त रुग्ण आणि इतर जीवघेण्या आजाराने मरणासन्न अवस्थेत असलेले रुग्ण यांच्याशी संबंधित संपतीविषयक दिवाणी दावे व भूसंपादाच्या संबंधातील प्रकरणो हीसुद्धा जलदगती न्यायालयांपुढे चालविण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. मंत्रलयाच्या एका वरिष्ठ अधिका:याने, नाव उघड न करण्याच्या अटीवर, सांगितले की, यासंबंधीचा 4,144 कोटी रुपये खर्चाचा सविस्तर प्रस्ताव 14 व्या वित्त आयोगाकडे पाठविण्यात आला आहे. आयोग येत्या महिन्यात त्यांचा अंतिम अहवाल सादर करणार आहे.