वननिर्मितीसाठी २ लाख कोटींची गुंतवणूक

नव्या आणि पर्यायी वननिर्मितीसाठी देशात २ लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य सरकारने निर्धारित केले आहे. त्याद्वारे २५0 ते ३00 कोटी टनांचा अतिरिक्त कार्बन सिंक देशात

नवी दिल्ली : नव्या आणि पर्यायी वननिर्मितीसाठी देशात २ लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य सरकारने निर्धारित केले आहे. त्याद्वारे २५0 ते ३00 कोटी टनांचा अतिरिक्त कार्बन सिंक देशात तयार होईल. पर्यावरणाचे संतुलन तर यामुळे तर सुधारेलच त्याचबरोबर वातावरणही अधिक स्वच्छ होईल, अशी माहिती पर्यावरण व वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिल्लीत पत्रकार वार्तालापात दिली.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पॅरिस येथे होणाऱ्या क्लायमेट चेंज संमेलनापूर्वी भारतात २0३0 पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण किमान ३५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निर्धारित केल्याचा पुनरूच्चार करतांना जावडेकर म्हणाले, देशात सर्वाधिक खनिजे जंगलांच्या भूगर्भातअसल्यामुळे या क्षेत्रात खाणींना परवानगी दिली तर जंगलतोड अपरिहार्य ठरते. खाण उद्योगातील कंपन्यांना पर्यायी वनीकरणाची शर्त त्यासाठी लागू करण्यात आली आहे. खाणींसाठी जितक्या प्रमाणात जंगलतोड होईल, तितक्याच आकाराच्या दुसऱ्या पर्यायी भूभागावर नवे जंगल उभे करून देण्याची जबाबदारी या कंपन्यांवर येईल. सिव्हिल पेनल्टीज्चा नवा कायदा यासाठी लवकरच संसदेत मंजूर करवून घेण्याचा संकल्प मंत्रालयाने केला आहे.
१९८0 सालच्या वन कायद्याच्या सक्तीमुळे देशात तयार सिंचन प्रकल्प कसे रखडले आहेत, याची उदाहरणे देतांना जावडेकर म्हणाले, झारखंडातल्या लातेहार जिल्ह्यात कोयल नदीवर कटकू धरण बांधण्याचे काम १९७0 साली सुरू झाले. देशात ब्रिटीश सरकारने केलेला १९२७ सालचा वन कायदा त्यावेळी अमलात होता. या कायद्याच्या आधारे १९९३ पर्यंत कटकू धरणाचे कालवे व जोड कालव्यांसह काम पूर्ण झाले. कोणीही त्यास हरकत घेतली नाही. दरम्यान १९८0 साली संसदेने नवा वनकायदा मंजूर केला.