शिक्षकांच्या २० टक्के जागा रिकाम्या
By Admin | Published: March 21, 2017 12:36 AM2017-03-21T00:36:18+5:302017-03-21T00:36:18+5:30
एकीकडे सर्वशिक्षा अभियान आणि बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, अशा घोषणा दिल्या जात असल्या आणि त्यासाठी केंद्र, तसेच राज्य सरकारे
नवी दिल्ली : एकीकडे सर्वशिक्षा अभियान आणि बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, अशा घोषणा दिल्या जात असल्या आणि त्यासाठी केंद्र, तसेच राज्य सरकारे मोहिमा राबवित असल्या, तर देशभरातील अनेक उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षकांच्या रिकाम्या असलेल्या जागा ही गंभीर समस्या झाली आहे. त्यावर उपाय म्हणून निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढविण्यात आली आहे, निवृत्त शिक्षकांना करार तत्त्वावर नोकऱ्या दिल्या जात आहेत आणि दुसरीकडे देशात अनेक शिक्षकांना नोकऱ्या नाहीत, हीही वस्तुस्थिती आहे.
केवळ केंद्रीय विद्यापीठांमध्येच २० टक्के शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत आणि त्या लवकरात लवकर भरण्यात याव्यात, अशी मागणी होत आहे. मात्र, शिक्षकी पेशासाठी तरुण फारसे उत्सुक नसल्यामुळे हे घडत आहे, अशी माहिती मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सोमवारी लोकसभेत दिली.
प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, शिक्षकाच्या नोकरीसाठी तरुण उत्सुक नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षकांच्या जागा रिकाम्या आहेत. ही एक गंभीर समस्या झाली आहे. केंद्रीय विद्यापीठातील २० टक्के जागा रिक्त आहेत. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत ४१ केंद्रीय विद्यापीठे येतात. या विद्यापीठातील रिक्त जागा भरणे ही निरंतर प्रक्रिया आहे. या जागा भरण्यासाठी संसदेने तयार केलेल्या नियमांनुसार स्वायत्त मंंडळ प्रयत्न करीत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
जावडेकर म्हणाले की, रिक्त पदांमुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्रीय विद्यापीठातील शिक्षकांची निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवून ६५ वर्षे करण्यात आली आहे. तथापि, आवश्यकतेनुसार रिकाम्या जागांवर करार तत्त्वावर या शिक्षकांना ७० वर्षांपर्यंत नियुक्ती दिली जाऊ शकते.
दिल्ली विद्यापीठातील ९ हजार शिक्षक करणार कायम
दिल्ली विद्यापीठामध्ये ९ हजार शिक्षक हंगामी तत्त्वावर काम करीत असून, त्यांना लवकरात लवकर कायम केले जाईल, अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. अर्ध वेळ शिक्षक हे केंद्र सरकारचे धोरण नसून, या शिक्षकांना कायम करण्याचे सरकारने ठरविले आहे, असे सांगून, त्यांनी या संदर्भात न्यायालयात एक प्रलंबित असल्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, ‘हंगामी, काही ठरावीक काळासाठी किंवा अर्ध वेळ म्हणून असलेल्या शिक्षकांना सहायक प्राध्यापक म्हणून वेतन दिले जात आहे.
वर्षभरात दिल्ली विद्यापीठातील शिक्षकांना कायम केल्यानंतर, केंद्रीय विद्यापीठांमध्येही त्या पद्धतीचेच धोरण राबविण्यात येईल. विद्यापीठांमध्ये एखादे पद रिक्त झाल्यास ,१५ दिवसांच्या आत त्याची माहिती देण्यात यावी, त्याचा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विचार करून पुढील निर्णय घ्यावा, अशी यंत्रणा आम्ही तयार केली आहे.
अध्ययनावर परिणाम
केंद्रीय विद्यापीठात शिक्षकांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने, त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनावर होत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. उच्चशिक्षण संस्थांमधील सर्व रिकाम्या जागा लवकरात लवकर भरून विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्याची मागणीही होत आहे, असेही मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांनी सांगितले.