आठ स्मार्ट सिटींसाठी २ हजार कोटी, केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर; राज्यात उच्चाधिकार सुकाणू समिती स्थापन

smart cities : देशात स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत ४८ हजार १५० कोटींचा निधीतून २ हजार ७८१ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले. २५ जून २०१५ पासून सरकारने १०० शहरांना स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करण्यासाठी हे उपक्रम सुरू केले.

- विकास झाडे

नवी दिल्ली : २०१५ नंतर मोदी सरकारने सुरू केलेल्या स्मार्ट सिटी उपक्रमात किती शहरे ‘स्मार्ट’ होऊ शकले, हा संशोधनाचा विषय असला तरी महाराष्ट्रातील आठ शहरांसाठी केंद्राने दोन हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी दिला आहे. स्मार्ट सिटीसाठी राज्यस्तरावर उच्चाधिकार सुकाणू समिती स्थापन केल्याची माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी दिली.
देशात स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत ४८ हजार १५० कोटींचा निधीतून २ हजार ७८१ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले. २५ जून २०१५ पासून सरकारने १०० शहरांना स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करण्यासाठी हे उपक्रम सुरू केले. जानेवारी २०१६ ते जून २०१८ या काळात ४ टप्प्यांमध्ये १०० स्मार्ट सिटींची निवड केली. या शहरांमध्ये लक्षणीय प्रगती दिसून आल्याचा दावाही केंद्र सरकारने केला आहे.
केंद्र सरकारने केंद्राचा हिस्सा म्हणून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना २३९२५ कोटी ८३ लाख रुपये जारी केले आहेत, त्यापैकी २०४१० कोटी १४ लाख म्हणजेच ८५ टक्के रक्कम स्मार्ट सिटींसाठी उपयोगात आणली आहे.

काय आहे राज्यातील शहरांची स्थिती?
महाराष्ट्रातील आठ स्मार्ट सिटींसाठी आतापर्यंत २१२८ कोटी २३ लाखांचा निधी दिला आहे. यातील १९२० कोटी ९२ लाखांचा निधी उपयोगात आणला गेला. औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, पिंपरी- चिंचवड, पुणे, सोलापूर आणि ठाणे या आठ शहरांची स्मार्ट सिटी म्हणून विकास करण्यासाठी निवड झाली होती. या शहरांच्या विकासासाठी ९० टक्के निधी उपयोगात आणला आहे.

- ९ जुलै २०२१ पर्यंत या शहरांसाठी १ लाख ८० हजार ८७३ कोटींचा ६ हजार १७ प्रकल्प निविदा काढण्यात आल्या. यापैकी १ लाख ४९ हजार २५१ कोटींच्या ५ हजार ३७५ प्रकल्पांसाठी कार्यादेश जारी केले आहेत. यापैकी 
४८ हजार १५० कोटींचे २ हजार ७८१ प्रकल्प पूर्ण झाले.