२१ ‘आप’ आमदारांवर अपात्रतेची तलवार

आम आदमी पार्टीच्या (आप) ६७ पैकी तब्बल २१ आमदारांच्या डोक्यावर ‘लाभाचे पद’ धारण केल्यामुळे अपात्र ठरविले जाण्याची टांगती तलवार

नवी दिल्ली: दिल्ली विधानसभेवर निवडून आलेल्या आम आदमी पार्टीच्या (आप) ६७ पैकी तब्बल २१ आमदारांच्या डोक्यावर ‘लाभाचे पद’ धारण केल्यामुळे अपात्र ठरविले जाण्याची टांगती तलवार असून, या प्रकरणी निवडणूक आयोग काय निर्णय देते, याकडे लक्ष लागले आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ७० पैकी ६७ जागा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने जिंकल्या होत्या. यापैकी मंत्री नसलेल्या २१ आमदारांना अलीकडेच ‘संसदीय सचिव’ (पार्लमेंटरी सेक्रेटरी) नेमण्यात आले.
‘संसदीय सचिव’ हे सरकारमधील ‘लाभाचे पद’ (आॅफिस आॅफ प्रॉफिट) असल्याने या आमदारांना अपात्र घोषित करावे, यासाठी प्रशांत पटेल या वकिलाने निवडणूक आयोगाकडे याचिका केली आहे. त्यावर आयोगाने काढलेल्या नोटिशीला या आमदारांनी उत्तर दिले असून, ‘संसदीय सचिव’ हे ‘लाभाचे पद’ नाही. कारण या पदाला सरकारकडून कोणतेही मानधन मिळत नाही व या पदावरील व्यक्तीला कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यामुळे अपात्रतेचा प्रश्नच येत नाही, असा प्रतिवाद त्यांनी आपल्या उत्तरात केला आहे.
पटेल यांच्या याचिकेला दिलेल्या लेखी उत्तराखेरीज आयोगाने आपल्याला व्यक्तिश: बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती या आमदारांनी केली. त्यानुसार, आयोग येत्या १४ जुलैपासून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>कायद्याचे कवच गेले...
नेमणुकांनंतर वाद निर्माण झाला. अपात्रतेचा बडगा बसला, तर मोठी पंचाईत होईल हे लक्षात घेऊन केजरीवाल सरकारने ‘संसदीय सचिव’ हे पद ‘लाभाच्या पदां’मधून पूर्वलक्षी प्रभावाने वगळण्याचा कायदा विधानसभेत मंजूर करून घेतला. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा
दर्जा नसल्याने येथील विधानसभेने केलेला कायदा नायब राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतरच लागू होतो. केजरीवाल सरकारने हा कायदा नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यामार्फत मंजुरीसाठी पाठविला. परंतु राष्ट्रपतींनी तो स्वाक्षरी न करता परत पाठविला. त्यामुळे या आमदारांना संभाव्य अपात्रतेतून वाचण्यासाठी सध्या तरी कायद्याचे कवच उपलब्ध नाही, असे चित्र आहे.