शेतकर्‍यांची बोळवण करून जि.प.चा अर्थसंकल्प मंजूर २१ कोटी ५४ लाखांचा स्वनिधी : महसुली उत्पन्न कमी आल्याने पाच कोटींनी घट

जळगाव- जिल्हा परिषदेचा २०१६- १७ चा २१ कोटी ५४ लाख ४१ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प (स्वनिधी) बुधवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळावी, चारा वितरणासाठी जि.प.ला काम करता येईल का, असे प्रश्न सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांमधील काही सदस्यांनी उपस्थित केले, पण त्यावर चर्चा न करता, हे मुद्दे दुर्लक्षित करून अर्थसंकल्प मंजूर झाला.

ज�

��गाव- जिल्हा परिषदेचा २०१६- १७ चा २१ कोटी ५४ लाख ४१ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प (स्वनिधी) बुधवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळावी, चारा वितरणासाठी जि.प.ला काम करता येईल का, असे प्रश्न सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांमधील काही सदस्यांनी उपस्थित केले, पण त्यावर चर्चा न करता, हे मुद्दे दुर्लक्षित करून अर्थसंकल्प मंजूर झाला.
हा अर्थसंकल्प ४९ हजार रुपये शिलकीचा असल्याची माहिती वित्त विभागाने दिली. पण त्यात यंदा मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत पाच कोटी रुपयांनी घट झाली. जि.प.ला दरवर्षी शासनाकडून मिळणार्‍या मुद्रांक व इतर शुल्कातून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ग्रा.पं.कडील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची थकबाकी वसूल करण्यात आली. यामुळे अर्थसंकल्पावर त्याचा परिणाम झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. परंतु जि.प.ने आपला निधी परत मिळावा यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. तसेच दुष्काळी स्थिती लक्षात घेता यासंबंधीच्या फायली लवकर निकाली निघाव्यात, अशी अपेक्षा विकास पाटील यांनी व्यक्त केली.

शेतकरी आत्महत्यांचे लोण बागायती परिसरातही पोहोचले आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळावी यासाठी तरतूद करावी, लहान शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बंद केलेले कृषि पुरस्कार वितरण पुन्हा सुरू करावे, जेथे स्थिती गंभीर आहे त्या भागातील जि.प.च्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये पशुधनासाठी चार्‍याची व्यवस्था जि.प.च्या स्वनिधीतून करता येईल का यावर धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सदस्य इंदिराताई पाटील यांनी केली. त्यास डॉ.उद्धव पाटील, प्रभाकर जाधव, कोकीळाबाई पाटील आदींनी पाठिंबा दिला. पण या मुद्द्यांकडे पदाधिकार्‍यांनी दुर्लक्ष केले. यामुळे ठोस तरतूद झाली नाही. सदस्य प्रभाकर जाधव यांनी जि.प.च्या सभांच्या निमित्ताने चहा, नाश्त्यावर केला जाणारा खर्च कमी करून शेतकर्‍यांना त्यातून मदत करावी, असा विचार मांडला. अर्थसंकल्पातील एकूण महसुली उत्पन्नातून समाज कल्याण विभागासाठी २० टक्के, पाणीपुरवठा विभागासाठी २० टक्के आणि बाल कल्याण कार्यक्रमांसाठी १० टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली.