२१ सरकारी बँका तोट्यात

भारताच्या आर्थिक समृद्धीबाबत अर्थमंत्री अरुण जेटली प्रचंड आशावादी असले तरी अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार असलेल्या २७पैकी

सुरेश भटेवरा/ लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : भारताच्या आर्थिक समृद्धीबाबत अर्थमंत्री अरुण जेटली प्रचंड आशावादी असले तरी अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार असलेल्या २७पैकी २१ सार्वजनिक बँका आज तोट्यात आहेत. बँकांच्या सातत्याने वाढत असलेल्या नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेटस (एनपीए)मुळे नवेच आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
देशातील काही प्रमुख बँका बहुतांश कर्जे बुडण्याच्या गंभीर संकटाला तोंड देत आहेत. उदाहरणेच द्यायची तर इंडियन ओव्हरसीज बँकेचा एनपीए ३५,0९८.२५ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. बँकेने वाटलेल्या एकूण कर्जाच्या २२.३९ टक्के ही रक्कम आहे. याचप्रमाणे आयडीबीआय बँकेचा एनपीए ४४,७५२.५९ कोटी (कर्जवाटपाच्या २१.२५ टक्के) पंजाब नॅशनल बँकेचा एनपीए ५५,३७0.४५ कोटी (एकूण कर्जवाटपाच्या १२.५३ टक्के) देना बँकेचा एनपीए १२,६१८.७३ कोटी रुपये (कर्जवाटपाच्या १६.२७ टक्के) आणि कॅनरा बँकेचा एनपीए ३४२0२.0४ कोटी रुपये
(कर्जवाटपाच्या ९.६३ टक्के) आहे. सार्वजनिक बँकांच्या एनपीएमधील बहुतांश कर्ज हे मोठ्या उद्योगसमूहांकडे थकलेले कर्ज असून, यापैकी काहींचे कर्ज बुडीत कर्ज म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
बँकांच्या कॅपिटल टू रिस्क रेशोने (प्रमाण) ७.७५ टक्क्यांच्या खालची पातळी गाठली तर रिझर्व बँकेतर्फे त्वरित दुरुस्ती कारवाई (प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन)चा निर्णय घेतला जातो. हे प्रमाण ३.६५ टक्क्यांच्याही खाली गेला तर सदर बँक एकतर बंद करण्याचा अथवा अन्य बँकेत तिचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला जातो. तूर्त आयडीबीआय व युनायटेड कमर्शिअल (युको) बँक अशा दोन बँकांबाबत प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शनचा निर्णय रिझर्व बँकेने घेतल्याचे समजते.
याखेरीज भांडवली बाजाराच्या जाणकारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक आॅफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया, देना बँक, युनायटेड बँक आॅफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बँक, आंध्रा बँक अशा आणखी ७ बँकांबाबतही रिझर्व बँक लवकरच प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शनचा निर्णय घेण्याच्या पवित्र्यात असल्याची माहिती मिळाली आहे.
केंद्र सरकारला बँकाकडून मिळणाऱ्या लाभांशाच्या उत्पन्नातही गेल्या तीन वर्षांत मोठी घट झाली आहे. गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार २0१३-१४च्या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक बँकांकडून सरकारला ४२८३ कोटी रुपयांचा तर २0१४-१५च्या आर्थिक वर्षात ४३५६ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला होता. पण २0१५-१६ साली सरकारला बँकांकडून मिळणाऱ्या लाभांशाची रक्कम १४४५ कोटी रुपये म्हणजे वर्षभरात एकतृतीयांशपर्यंत खाली आली आहे. सन २0१५-१६ साली २७ सार्वजनिक बँकांपैकी फक्त ६ बँकांनीच सरकारला लाभांश दिला. बाकीच्या २१ बँका कोणताही लाभांश सरकारला देऊ शकलेल्या नाहीत.

गरीब कल्याण योजनेला थंड प्रतिसाद

सक्तवसुली संचालनालयाचे देशात ठिकठिकाणी बेनामी व्यवहारांबाबत धाडसत्र सुरू असले तरी बेहिशेबी रकमेवर ५0 टक्के कर भरून उर्वरित ५0 टक्के रकमेचे पांढऱ्या पैशात रूपांतर करणाऱ्या ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने’ला अपेक्षेपेक्षा बराच कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. ही बाब केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अढिया यांच्या ताज्या उत्तरातून स्पष्ट झाली. गरीब कल्याण योजनेत फक्त ५ हजार कोटींचे काळ्या पैशातले उत्पन्न जाहीर झाले आहे.
उत्पन्नावरील कर व दंडाची रक्कम अधिक असल्याने बहुतांश लोकांनी सदर योजनेची घोषणा होण्याअगोदरच रोख रक्कम बँकांमधे जमा केल्यामुळे असे घडले असावे, असे सरकारला वाटते. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी जून ते सप्टेंबर २0१६ या कालखंडात काळ्या पैशांवर कर व दंड भरून तो मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘इन्कम डिस्क्लोजर योजना’ राबवण्यात आली.
त्यात एकूण ६७ हजार ३८२ कोटी रुपये जाहीर झाले. आता सरकारने बेनामी व्यवहारांच्या विरोधात मोहीम चालवली आहे, असे अढिया यांनी स्पष्ट केले.