झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी महाराष्ट्राला २,२३५ कोटी 

गृहनिर्माण आणि नागरी विकास मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार पंतप्रधान आवास योजनेनुसार मार्च २०२२पर्यंत झोपडपट्टीसह शहरी भागातील गरिबांना पक्की घरे देण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.   

नितीन अग्रवाल
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी दिल्ली :  पंतप्रधान आवास योजनेत महाराष्ट्रातील झोपडपट्टीवासीयांसाठी २.२३ लाखांहून अधिक घरे मंजूर करण्यात आली आहे. यासाठी केंद्रीय मदत म्हणून राज्याला २,२३५.०६ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

गृहनिर्माण आणि नागरी विकास मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार पंतप्रधान आवास योजनेनुसार मार्च २०२२पर्यंत झोपडपट्टीसह शहरी भागातील गरिबांना पक्की घरे देण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.   

या योजनेत स्वस्थानी झोपडपट्टी पुनर्विकासचाही (आयएसएसआर) समावेश आहे. यानुसार महाराष्ट्रातील नऊ शहरांत खासगी भागीदारीतून घर उपलब्ध करुन देण्यासाठी झोपडपट्टीवासीयांची निवड करण्यात आली आहे. या संदर्भात एका अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला सांगितले की, राज्यात आयएसएसआरनुसार आतापर्यंत एकूण २,२३,५०६ घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. यापैकी ७७,५६० घरांचे बांधकाम सुरू असून, १२,६७६ घरे तयार झाली आहेत. या योजनेखाली या घरांसाठी एकूण २,२३५.०६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ते राज्याला दिले जातील.

मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशभरात सर्व ३६ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील एकूण १५८ शहरांची निवड झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी करण्यात आली आहे. यापैकी ६,७७६.९२ कोटी रुपयांच्या केंद्रीय निधीसह एकूण ४,५८,९४४ घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. यापैकी १,११,२७९ घरे तयार आहेत. २,३२,७२५ बांधकामाच्या स्थितीत आहेत. या योजनेखाली एकूण २,५९३.८१ कोटी रुपये जारी करण्यात आलेले आहेत.