Corona virus: अजूनही वेळ गेलेली नाही! नव्या विषाणूमुळे भारतात 242 बाधित

Corona virus रुग्णसंख्येत वाढ; साथ वेगाने पसरण्याचा धोका

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी दिल्ली : ब्रिटन, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझिलमध्ये सापडलेल्या कोरोनाच्या नव्या प्रकारच्या विषाणूंचा संसर्ग झालेले भारतात आतापर्यंत २४२ रुग्ण आढळून आले. या रुग्णांच्या संख्येत गेल्या काही दिवसांपासून वाढ होत आहे.
ब्रिटनमधील नव्या प्रकारच्या कोरोना विषाणूचा भारतात संसर्ग झालेल्यांची संख्या जानेवारीपासून वाढत आहे. देशाच्या लसीकरण मोहिमेत कोविशिल्ड व कोवॅक्सिन या दोन लसींचा वापर केला जातो. त्यापैकी कोवॅक्सिन ही लस कोरोनाच्या नव्या प्रकारच्या विषाणूंविरोधातही प्रभावीपणे लढा देते असा दावा ही लस बनविणाऱ्या भारत बायोटेक या कंपनीने नुकताच केला होता. 
अ‍ॅस्ट्राझेनेका व ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने संयुक्तरीत्या विकसित केलेली कोविशिल्ड ही लसही नव्या विषाणूंवरील उपचारांत प्रभावी ठरत असल्याचे सांगितले जात आहे. 
कोरोनाच्या नव्या प्रकारच्या विषाणूंमध्ये अधिक संसर्गशक्ती असल्याने ते मूळ विषाणूपेक्षा घातक आहेत. त्यांच्यामुळे ही साथ वेगाने पसरू शकते. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन भारताने कोरोनाच्या नव्या विषाणूंचाही फैलाव रोखण्यासाठी कंबर कसली आहे. 

उपचारासाठी वृद्धांना प्राधान्य द्या : सुप्रीम कोर्ट 
कोरोना साथीच्या काळात सरकारी रुग्णालयांसोबतच खासगी रुग्णालयातही भरती करण्यात आणि उपचारामध्ये वृद्धांना प्राधान्य द्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. अशोक भूषण आणि न्या. आर. एस. रेड्डी यांच्या पीठाने ४ ऑगस्ट २०२० च्या आदेशात परिवर्तन करत ही बाब स्पष्ट केली. 
आदेशात न्यायालयाने कोरोना साथीच्या काळात केवळ सरकारी हॉस्पिटलमध्ये वृद्धांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले होते. ॲड. अश्विनी कुमार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, न्यायालयाच्या निर्देशानंतर उचलण्यात आलेल्या पावलांबाबत ओडिशा आणि पंजाबशिवाय अन्य कोणत्याही राज्याने माहिती दिली नाही. तथापि, न्यायालयाने ही माहिती देण्यासाठी सर्व राज्यांना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. 

जर्मनीत लॉकडाऊनचे नियम शिथिल
जर्मनीने लॉकडाऊनची मुदत तीन आठवड्यांनी म्हणजे २८ मार्चपर्यंत वाढविली असली तरी काही नियम शिथिलही केले आहेत. कोरोनाचा संसर्ग तुलनेने कमी असलेल्या भागांमध्ये बिगरअत्यावश्यक वस्तूंची दुकाने तसेच व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. जर्मनीच्या चॅन्सलर अँजेला मर्केल यांनी बुधवारी एका बैठकीत हा निर्णय घेतला.