निवडणुकांसाठी अडीच लाख सुरक्षा कर्मचारी

२५ हेलिकॉप्टर्स, ५00 रेल्वेगाड्या : हजारो वाहने, जहाजे, घोडे व गाढवेही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाची कल्पना आपल्याला सहजासहजी येणारी नाही. यंदा सात टप्प्यांमध्ये होत असलेल्या या निवडणुकीसाठी सुमारे ९० कोटी मतदार आपला हक्क बजावणार आहेत. ५४३ लोकसभा सदस्यांच्या निवडीसाठी ३३ लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रामध्ये १० लाख मतदान केंद्रे असणार आहेत. या निवडणूक प्रक्रियेसाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.

निवडणुकीच्या विविध टप्प्यांमध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या सुमारे अडीच लाख कर्मचाऱ्यांना देशात ठिकठिकाणी पाठविले जाणार आहे. यासाठी २५ हेलिकॉप्टर्स, ५०० हून अधिक रेल्वे गाड्या, १७ हजार ५०० अन्य प्रकारची वाहने तसेच शेकडो बोटी आणि जहाजे यांचा वापर केला जाणार आहे. याशिवाय हजारो घोडे, खेचरे, हत्ती तसेच उंटांचाही वापर केला जातो. या सर्वांच्या प्रयत्नांमधूनच ही सर्व प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडत असते.

देशपातळीवर निवडणूक पूर्ण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे पुरेसे कर्मचारी नसतात. त्यामुळेच ते राज्य सरकारांचे तसेच निमशासकीय संस्थांचे कर्मचारी या कामासाठी घेतात. १९९३मध्ये या कर्मचारी घेण्यावरून वाद निर्माण झाला होता. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली. त्यानुसार आता आयोग आणि सरकार हे परस्पर सहकार्याने लागणाºया मनुष्यबळाची तरतूद करतात.

निवडणूक घेण्याची प्रमुख जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असली तरी या प्रक्रियेमध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालय तसेच केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचाही महत्त्वाचा सहभाग असतो. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये या तीनही संस्थांनी अनेक संयुक्त बैठका घेऊन निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे कशी पार पाडता येईल, याचे नियोजन केले आहे.

गृह खात्यातर्फे समन्वय
केंद्रीय गृहमंत्रालय निवडणुकीसाठीच्या सुरक्षा दलांची गरज भागविते. रेल्वे व अन्य मंत्रालये तसेच विविध राज्यांच्या गृह मंत्रालयांशी समन्वय साधून सुुरक्षेची व्यवस्था करीत असते. दलाचे जवान देण्याचे, त्यांना ठिकठिकाणी पाठविण्याचे आणि त्यांना अन्य सोयी-सुविधा देण्याचे जबाबदारीचे कामही गृह मंत्रालयच करते.