२६ मालमत्तांचा लिलाव केव्हा? बीएचआर पतसंस्था : संचालकांच्या जळगाव, तळेगाव व शेळगावील मालमत्तांचा अहवाल पोलिसांकडे पडून

जळगाव : भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बीएचआर) पतसंस्थेचे अवसायक जितेंद्र कंडारे यांनी माजी संचालकांच्या ११८ एकर जमिनीचे तसेच काही प्लॉटच्या २६ मालमत्तांचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला सादर केले आहेत. जिल्हा शासनाने या मालमत्तांच्या चौकशीसाठी पोलीस प्रशासनाकडे पाठविल्या अहवालावर काहीच निर्णय न झाल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून हा अहवाल धूळखात पडून आहे.

ज�

��गाव : भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बीएचआर) पतसंस्थेचे अवसायक जितेंद्र कंडारे यांनी माजी संचालकांच्या ११८ एकर जमिनीचे तसेच काही प्लॉटच्या २६ मालमत्तांचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला सादर केले आहेत. जिल्हा शासनाने या मालमत्तांच्या चौकशीसाठी पोलीस प्रशासनाकडे पाठविल्या अहवालावर काहीच निर्णय न झाल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून हा अहवाल धूळखात पडून आहे.
बीएचआर पतसंस्थेला सेंट्रल रजिस्ट्रार, कृषी व सहकार विभागाने २७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी अवसायनात काढली होती. या संस्थेतील संचालक मंडळाने असुरक्षित कर्जाचे वाटप केले होते. त्या कर्जाच्या वसुलीची अडचण निर्माण झाली आहे. अवसायक जितेंद्र कंडारे यांनी सन २००८ ते २०१३ व अवसायकांनी पदभार घेईपर्यंतच्या संचालक मंडळाची यादी काढली. असुरक्षित कर्जाची वसुली होण्यासाठी व ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे यासाठी या संचालकांच्या मालमत्तांचा शोध घेत अवसायकांनी इंटनेटद्वारे माजी संचालकांच्या २६ मालमत्तांचा शोध घेतला. या मालमत्तांचा एकत्रित अहवाल तयार करीत एमपीआयडी ॲक्ट नुसार कारवाई करण्यात यावी यासाठी दोन महिन्यांपूर्वी निवासी उपजिल्हाधिकार्‍यांकडे अहवाल पाठविला आहे.
प्रस्ताव पोलीस अधीक्षकांकडे जाणार
अवसायकांनी पाठविलेल्या ४७ हेक्टर २४ आर जमिनीचा तसेच काही प्लॉटचा एकत्रित अहवाल हा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गृह शाखेतर्फे पोलीस अधीक्षकांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यानंतर या मालमत्तांची आर्थिक गुन्हा शाखेमार्फत चौकशी होणे गरजेचे आहे. पोलिसांकडून अहवाल आल्यानंतर जिल्हाधिकारी या मालमत्तांचा लिलाव करून ठेवीदारांचे पैसे परत मिळावे यासाठी शासनाकडे अहवाल पाठविणार आहे.

उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकारी नियुक्ती
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या कलम ४ नुसार जर शासनाला खात्री पटली असेल की, कुठल्याही वित्तीय संस्था ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याचे किंवा ठेवीवर अधिक व्याज देण्याचे आश्वासन आणि इतरही लाभ देण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्याची शक्यता नाही. अशा वित्तीय संस्थांच्या रकमा अथवा मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार शासनाला आहे. त्यानुसार शासन उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍याची नियुक्ती करीत असतात. नियुक्त अधिकारी यांना ठेवीदारांच्या हितसंरक्षणासाठी संस्थेच्या व संचालकांच्या मालमत्ता जप्त करून त्या विक्री करण्याचे अधिकार असतात.