संरक्षणासाठी २.७४ लाख कोटी

सर्जिकल स्ट्राइकच्या पार्श्वभूमीवर देशाची संरक्षणसज्जता वाढविण्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत संरक्षण क्षेत्रासाठी केवळ १० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी २.७४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. भांडवली खर्चासाठी ८६ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. या तरतुदींतून निवृत्तीवेतनावर होणारा खर्च मात्र वगळला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून हीच वाढ कायम आहे. संरक्षण दलाचे आधुनिकीकरण, सैन्यासाठी पुरेशी साधनसामुग्री यासाठी आणखी भरीव तरतुदींची अपेक्षा होती. शस्त्रास्त्रांची कमतरता भरून काढण्यासाठीही नवीन पावले उचललेली दिसत नाहीत. सैनिकांना रेल्वे तिकिटांसाठी आता रांगेत उभे रहावे लागणार नाही, ही दिलासा देणारी बाब आहे.

वाढ लक्षणीय नाही
अर्थसंकल्पामध्ये दर वर्षी १० टक्के वाढ होत असली तरी ती लक्षणीय नाही. केवळ आकड्यांचे फुगे फुगवण्यापेक्षा वायूदल, नौदल आणि लष्कर या तिन्ही दलांचे आधुनिकीकरण आवश्यक आहे. जाहीर केलेल्या रकमैपैकी संरक्षण क्षेत्राच्या बांधणीसाठी प्रत्यक्ष किती रक्कम खर्च होते, याचाही आढावा घ्यावा लागेल. वन रँक, वन पेन्शन योजनेचे पाच वर्षातून एकदा नुतनीकरण करण्याची तरतूद आहे. हा कालावधी दोन वर्षांपर्यंत कमी करायला हवा.
- सी.डी.सावंत, निवृत्त मेजर जनरल

काहीसा समाधानकारक
यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी २.७४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या रकमेमध्ये दर वर्षी १०-११ टक्के वाढ होते. यापैकी बराच पैसा महसूलात खर्च होतो आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना कमी रक्कम शिल्लक राहते. संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी बराच वेळ लागतो. यंदाच्या तरतुदीमध्ये निवृत्ती वेतन वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यासाठी चांगल्या तरतुदीची अपेक्षा आहे.
- भूषण गोखले, निवृत्त एअर मार्शल

तरतूद अपुरी, साहित्याची कमतरता
संरक्षण क्षेत्रासाठी २.७४ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा वाढला असला तरी फार फरक पडेल, असे वाटत नाही. कारण, भारतीय सैन्याकडे संरक्षण, युध्दासाठी लागणारी शस्त्रे, संसाधने, बुलेटप्रूफ जॅकेट आदी साहित्याची कमतरता आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सुधारणा न झाल्यास देशाला अनेक आपत्तींचा सामना करावा लागेल. सुरक्षेच्या दृष्टीने केवळ कागदोपत्री तरतूद होऊन भागणार नाही. त्या प्रत्यक्षात अमलात यायला हव्यात. सैनिकांना तिकिटांच्या रांगेत उभे रहावे लागणार नाही, अशी सूट जाहीर करण्यात आली आहे आणि ती स्वागतार्ह आहे. नुकतीच लागू केलेली ‘वन रँक, वन पेन्शन’ योजना अत्यंत स्वागतार्ह आहे. - दत्तात्रय शेकटकर, मेजर जनरल (निवृत्त)

तरतूद त्रोटक
२.७४ लाख कोटींची तरतूद त्रोटक आहे. गेल्या वर्षी ही रक्कम २.५८ लाख कोटी होती. दर वर्षी तरतुदीमध्ये १० टक्के वाढ होते. ही वाढ ११ टक्क्यांपर्यंत होणे अपेक्षित असते. यंदा मात्र, ही वाढ केवळ ६ टक्के आहे. जाहीर रकमेपैकी बराचसा हिस्सा चलन फुगवट्यात जातो. कमालीची कमी वाढ केल्याने अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. - शशिकांत पित्रे, निवृत्त मेजर जनरल