जिल्हा परिषदेसंदर्भात न्यायालयात २९७ प्रकरणे

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांशी संबंधित स्थानिक तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात सुमारे २९७ प्रकरणे सुरू असतानाच नियमितपणे प्रकरणांमध्ये भर पडतच असल्याने जिल्हा परिषदेच्या वकील पॅनलवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांशी संबंधित स्थानिक तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात सुमारे २९७ प्रकरणे सुरू असतानाच नियमितपणे प्रकरणांमध्ये भर पडतच असल्याने जिल्हा परिषदेच्या वकील पॅनलवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. न्यायालयीन प्रकरणांसदर्भात न्यायालायाचा अवमान होऊ नये तसेच जिल्हा परिषदेची भूमिका वेळीच स्पष्ट होणे अपेक्षित असल्याने जिल्हा परिषदेने विधी अधिकारी नियुक्त करून विधी कक्षाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते.  जिल्हा परिषदेच्या संदर्भात अनेकांचे अनेक प्रकारचे आक्षेप असतात. त्यामुळे जिल्हा, दिवाणी, फौजदारी, कामगार, औद्योगिक न्यायालयांमध्ये अनेक प्रकरणे दाखल झालेली आहेत. जिल्हा परिषदेच्या वतीने न्यायालयाचे कामकाज पाहण्यासाठी नऊ विधी तज्ज्ञ तसेच सर्वोच्च, उच्च न्यायालय, दिल्ली, मुंबई व खंडपीठ औरंगाबाद येथील न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये कामकाज पाहणाऱ्या जिल्हा परिषद वकील पॅनलवर १४ विधितज्ज्ञ आहेत. या वकील पॅनल्सला न्यायलयीन लढाई लढण्याबरोबरच न्यायालयीन निकालाची अंमलजबावणी करणे अथवा अपिलात जाणे, खंडपीठात जाणे आदी कामेदेखील करावी लागतात. यातून कार्यवाहीस विलंब होऊन परिणामी अवमान याचिका दाखल होण्याचीदेखील शक्यता असते.  जिल्हा परिषदेसंदर्भात स्थानिक स्तरावर सद्यस्थितीत १७१ तर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयीन स्तरावर १२६ अशी एकूण २९७ न्यायालयीन प्रकरणे सुरू आहेत. सदर प्रकरणे ही जिल्हा परिषदेचे वकील पॅनल हाताळत आहेत.  ही बाब लक्षात घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात विधी कक्ष स्थापन करून विधी अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रकरणांचा वेळीच निपटारा करण्याबरोबरच अवमान याचिका दाखल होऊ नये असा गिते यांचा प्रयत्न असून, सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने जिल्हा परिषदेत लवकरच विधी कक्ष स्थापन होणार आहे.
अवमान याचिका दाखल होण्याची भीती
सद्यस्थितीतील प्रकरणांची संख्या लक्षात घेता नव्याने दाखल प्रकरणांची संख्या पाहता वकिलांचे कामकाज मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मुद्देनिहाय अभिप्राय, तसेच प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे, न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करणे, न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने विहित मुदतीत अंमलबजावणी करणे, अथवा त्याविरुद्ध अपील दाखल करणे आदी कामे वकील पॅनल्सला करावी लागतात. नव्याने प्राप्त होणारी प्रकरणे तसेच न्यायालयाने निकाली काढलेल्या प्रकरणी न्यायनिर्णयाचा स्पष्ट व योग्य तो अर्थबोध होण्यासाठी त्यावर विधितज्ज्ञांचे अभिप्राय प्राप्त करून कार्यवाही करणे अपेक्षित असते. यासाठी मुंबई, औरंगाबाद येथे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रत्यक्ष जाणे क्रमप्राप्त असते. त्यामुळे कार्यवाहीस विलंबदेखील होऊ शकतो. यामुळे अवमान याचिका दाखल होण्याची भीती असते.