३ वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत का मोडला? सरन्यायाधीशांची सर्वात महत्त्वाची टिप्पणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 15, 2023 01:12 PM2023-03-15T13:12:44+5:302023-03-15T13:14:09+5:30
आम्ही जे प्रश्न विचारतोय तेच आमचे मत असेल असं नाही. राज्यपालांनी पहिला प्रश्न हा विचारायला हवा होता ३ वर्ष सगळं सुरळीत होते मग एका रात्रीत असे का घडले? असं निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी मांडले.
नवी दिल्ली - मागील ६ महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्टात राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरू आहे. सध्या ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली असून लवकरच या प्रकरणी निकाल लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या टप्प्यात सरन्यायाधीशांनी आजच्या सुनावणीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गट अडचणीत येणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आज झालेल्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, ३ वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला? जीवाला धोका म्हणून बहुमत चाचणी बोलावणं अयोग्य आहे. महाराष्ट्र राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य. या राज्यात अशी घटना घडणे हे निराशाजनक. ३४ आमदारांकडून गटनेत्याची निवड हा मुद्दा योग्य. बहुमत चाचणीसाठी पत्र लिहिणं अयोग्य आहे. अधिवेशन पुढे असताना बहुमत चाचणी बोलावली असं दिसते. राज्यपालांनी अशा परिस्थितीत बहुमत बोलावणे हे सरकार पाडण्याचं पाऊल असं निरिक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.
तसेच सरकार पडेल असे कुठलेही कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होतं. ३ वर्षात तुम्ही एकही पत्र लिहिले नाही आणि एका आठवड्यात ६ पत्रे कशी?, ३ वर्ष तुम्ही आनंदाने सरकार चालवले मग एका कारणासाठी सरकार पाडले का? राज्यपालांनी सरकार पाडण्यात मदत करू नये. राज्यपालांनी आपल्या मर्यादेत राहायला हवं असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं.
दरम्यान, मतभेद कुठल्याही पक्षात असू शकतात पण त्यावेळी बहुमत चाचणी बोलावून एकप्रकारे राज्यपालांनी सरकार पाडण्यात मदत केली. अशा परिस्थितीपासून राज्यपालांनी दूर राहायला हवं होते. आम्ही जे प्रश्न विचारतोय तेच आमचे मत असेल असं नाही. राज्यपालांनी पहिला प्रश्न हा विचारायला हवा होता ३ वर्ष सगळं सुरळीत होते मग एका रात्रीत असे का घडले असं त्यांनी विचारायला हवं होते असं मत चंदचूड यांनी मांडले. आज राज्यपालांच्यावतीने अँड तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद मांडला. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी ही प्रमुख टिप्पणी मांडली. सत्तासंघर्षाची सुनावणी या आठवड्यात संपेल असा तर्क राजकीय नेत्यांकडून लढवला जात आहे.