३१२ वरिष्ठ केंद्रीय अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी

१.२० लाख अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे केले मूल्यमापन; भ्रष्टाचाराचे सबळ पुरावे हाती

हरीश गुप्ता ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : आपल्या ३१२ वरिष्ठ अधिकाºयांना शिस्तभंगाच्या कारवाईद्वारे केंद्र सरकारने सेवेतून काढून टाकले आहे. त्यामध्ये अ श्रेणीतील १२५ व ब श्रेणीतील १८७ वरिष्ठ अधिकाºयांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच ही माहिती बुधवारी लोकसभेत उघड केली आहे. या अधिकाºयांनी भ्रष्टाचार केल्याचे सबळ पुरावे सरकारच्या हाती लागले आहेत.

भारतीय महसूल सेवा, तसेच कस्टममधील सुमारे २४ वरिष्ठ अधिकाºयांना केंद्र सरकारने सक्तीने सेवानिवृत्त केल्याच्या किंवा सेवेतून काढून टाकल्याच्या बातम्या सर्वत्र झळकल्या होत्या. मात्र, कारवाई झालेल्या अधिकाºयांचा खरा आकडा पंतप्रधानांनीच सांगून याबाबतचा संभ्रम संपविला आहे. अ श्रेणीतील ३६,७५६ व ब श्रेणीतील ८२,६५४ अधिकाºयांच्या जुलै २०१४ ते मे २०१९ या कालावधीतील कामगिरीची केंद्र सरकारने तपासणी केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

सुमारे १.२० लाख अधिकाºयांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केल्यानंतर त्यातील अकार्यक्षम, तसेच शिस्तभंग करणाºया ३१२ वरिष्ठ अधिकाºयांची सेवेतून हकालपट्टी करण्यात
आली.

सरकारला कारवाईचे अधिकार
देशभरात काही अधिकाºयांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत का, तसेच ज्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत.
न्यायालयात खटले सुरू आहेत अशा अधिकाºयांवरही ही कारवाई करण्यात आली आहे का, असा प्रश्न द्रमुकचे खासदार ए. राजा यांनी विचारला होता.
त्या प्रश्नाला लोकसभेत लेखी उत्तर देताना पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, भ्रष्ट अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला शिस्तपालन नियमांद्वारे मिळाला आहे.
अकार्यक्षम, तसेच भ्रष्ट अधिकाºयांना सरकार सक्तीने सेवानिवृत्त करूशकते.