३४ किलोमीटर्सच्या जमिनीचे अधिग्रहण पूर्ण

यवतमाळ राज्यातला दुष्काळग्रस्त जिल्हा असून या भागात अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची सरकारला जाणीव आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रात वर्धा नांदेड व्हाया यवतमाळ लोहमार्ग

नवी दिल्ली : यवतमाळ राज्यातला दुष्काळग्रस्त जिल्हा असून या भागात अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची सरकारला जाणीव आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रात वर्धा नांदेड व्हाया यवतमाळ लोहमार्ग प्रकल्प, रेल्वे मंत्रालयाचा अग्रक्रम आहे. २८४ किलोमीटर्स अंतराच्या या लोहमार्गापैकी ३४ किलोमीटर्स अंतराचे भू संपादन पूर्ण झाले आहे, असे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभूंनी खासदार विजय दर्डांच्या प्रश्नाला उत्तर देतांना राज्यसभेत स्पष्ट केले.
राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात रेल्वेमंत्र्यांना उपप्रश्न विचारतांना खासदार दर्डा म्हणाले, प्रलंबित प्रकल्पांबाबत रेल्वे मंत्रालयाने राज्य सरकारांना त्यांचा अग्रक्रम विचारला आणि महाराष्ट्र सरकारबरोबर एक संयुक्त करार केला. या करारानुसार राज्य सरकारला १0 हजार कोटी रूपये रेल्वे मंत्रालयाकडून मिळणार आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे. या निमित्ताने एका गंभीर विषयाकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो की वर्धा यवतमाळ नांदेड लोहमार्ग प्रकल्पाचे ११ फेब्रुवारी २00९ साली तत्कालिन रेल्वे मंत्री लालूप्रसाद यादवांनी भूमीपूजन केले.२0१६ पर्यंत त्याचे फक्त ३.१ टक्के काम झाले आहे. शेतकरी वर्गाच्या दृष्टिने विदर्भ आणि मराठवाडा अत्यंत संवेदनशील भाग आहे. या भागात अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. प्रस्तुत प्रकल्पात भू संपादनाचा अडथळा असेल तर ज्या प्रकारे केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यांनी पुलाच्या आतील जमिनी संपादित करून त्याची नुकसान भरपाई दिली त्याच धर्तीवर या अत्यंत महत्वाच्या प्रलंबित प्रकल्पाचे कामही अग्रक्रमाने लवकरात लवकर आपण पूर्ण करावे, अशी माझी मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर मी आपणास विचारू इच्छितो की हा प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होईल? विदर्भ आणि मराठवाड्यावर कधी प्रभूकृपा होईल? प्रभू खरोखर प्रसन्न झाले तर सारी कामे सुरळीत पार पडतात, यावर माझा विश्वास आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी या प्रश्नाला उपरोक्त उत्तर दिले.

वर्धा-नांदेड लोहमार्ग प्रकल्पाची पार्श्वभूमी
- संसदेत यंदाचा रेल्वे संकल्प मांडला जाण्यापूर्वी रेल्वे मंत्र्यांनी खासदारांकडून अग्रक्रम ठरवण्यासाठी पूर्वसुचना मागवल्या होत्या. त्याला अनुसरून खासदार विजय दर्डांनी वर्धा यवतमाळ नांदेड लोहमार्ग प्रकल्प कसा संथगतीने चालला आहे, यावर प्रकाशझोत टाकीत सुरेश प्रभूंना एक सविस्तर पत्र पाठवले. हा लोहमार्ग जेव्हा मंजूर झाला तेव्हा एकुण प्रकल्पाचा खर्च २७४ कोटी ५५ लाख रूपये होता. विलंब झाल्यामुळे आता हा खर्च १६00 पेक्षा अधिक कोटींवर गेला आहे. प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ६0 टक्के व राज्य सरकार ४0 टक्के रक्कम खर्च करणार आहे. २८४ किलोमीटर्सच्या या लोहमार्गातील १७0 किलोमीटर्सचे अंतर एकट्या यवतमाळ जिल्हयात आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे हा जिल्हा अगोदरच संवेदनशील असून देशाच्या करूणेला पात्र ठरला आहे. तरीही या संयुक्त प्रकल्पात २00९ पासून आत्तापर्यंत फक्त १८४ कोटी रूपये खर्च झाले आहेत. याच गतीने या लोहमार्ग प्रकल्पाचे कामकाज सुरू राहिले तर हा लोहमार्ग तयार होण्यास आणखी १00 वर्षे लागतील अशी जाणीवही खा. दर्डांनी या पत्रात रेल्वेमंत्र्यांना करून दिली होती. राज्यसभेतील दर्डांच्या प्रश्नाची अशी पूर्वपिठीका आहे.