३७८ दिवस अन् चर्चेच्या ७ फेऱ्या; ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाची यशस्वी सांगता

ऊन, पाऊस, थंडीची पर्वा न करता केला चिवट संघर्ष; सीमेवर तंबू हलविण्याचे काम सुरू

सुरेश भुसारी

नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनाच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ अहिंसात्मक पध्दतीने चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाची गुरुवारी यशस्वी सांगता झाली. एक वर्षाच्या या काळात या आंदोलनाने केंद्र सरकारच्या दडपशाहीला बळी न पडता शेतकऱ्यांमधील एकजुटीचे दर्शन घडविले. ३७८ दिवस चाललेल्या या आंदोलनादरम्यान घडलेल्या महत्त्वाच्या घटनांचा घेतलेला धांडोळा...

• जून २०२० : केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून तीन कृषी कायदे देशात लागू केले
• ऑगस्ट २०२०  : पंजाबमधील ग्रामीण भागात आंदोलनाला सुरुवात
• १७ आणि १८ सप्टेंबर, २०२० : केंद्र सरकारने अनुक्रमे लोकसभा आणि राज्यसभेत तीनही कृषी कायदे संमत केले
• २४ सप्टेंबर २०२० : कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांचे रेल रोको आंदोलन 
• २६ नोव्हेंबर २०२० : संविधान दिनाचे औचित्य साधत शेतकरी नेत्यांचा ‘चलो दिल्ली’चा नारा. पंजाब व हरीयाणातील हजारो शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने कूच केले
• शेतकरी या सीमांवरून जात नसल्याने दिल्लीत येऊ नये. यासाठी सीमांवर लोखंडी खिळे ठोकले तसेच हरियाणा सरकारने रस्त्यांवर खंदक खोदले. या प्रकारे आंदोलकांना रोखण्यासाठी असा प्रयत्न कोणत्याही सरकारने केले नाही. यावरून जोरदार टीका झाल्यानंतर रस्त्यावरील खिळे काढून टाकण्यात आले.
• ऑक्टोबर २०२० ते जानेवारी २०२१ : शेतकरी व केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यात तब्बल ११ वेळा निष्फळ चर्चा झाल्या.  
• २९ जानेवारी २०२१ : गाझीपूर बॉर्डरवर पोलिसांनी बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला
• या आंदोलनाला जगातून मोठा पाठिंबा मिळाला. पर्यावरण संरक्षणाच्या क्षेत्रात जागतिक कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग हिने आंदोलकांच्या बाजूने ट्विट केल्यानंतर यावरून केंद्र सरकारने थनबर्गच्या विरोधात मोहीम चालविली. दिशा रवी या २० वर्षीय तरुणीला टुलकिटच्या नावावर ११ दिवस तुरुंगात टाकले.
• शेतकरी आंदोलनाला देशातील प्रसारमाध्यमांमध्ये योग्य प्रसिद्ध मिळत नसल्याने कार्यकर्त्यांनी समाजमाध्यमाध्यमातू आंदोलकांची भूमिका प्रभावीपणे मांडली.
• आंदोलनाला शबाना आझमी, जावेद अख्तर, स्वरा भास्कर, गुल पनाग, सोनू सूद, रिचा चढ्ढा या सेलिब्रिटींनी पाठिंबा दर्शवला. 
• पंजाबी अभिनेता आणि गायक दलजीत दोसांज व अभिनेत्री कंगना रानौत यांच्यामध्ये या आंदोलनावरून टि्वटरच्या माध्यमातून वाद झाला. 
• १४ फेब्रुवारी २०२१ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत आंदोलक शेतकऱ्यांना परजीवी संबोधले. 
• २७ सप्टेंबर २०२१ : आंदोलनाच्या समर्थनार्थ किसान मोर्चाकडून ‘भारत बंद’चे आयोजन
• ३ ऑक्टोबर २०२१ : उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर येथे  रोजी भाजपचे नेते व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा यांचा मुलगा आशीष मिश्रा याने वाहनाने शेतकऱ्यांना चिरडले. आठ जणांचा मृत्यू. त्यामुळे आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण. 
• २० नोव्हेंबर २०२१ : तीनही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा
• आंदोलनादरम्यान जवळपास ७०० शेतकऱ्यांनी प्राण गमावले. 
• आंदोलनाला पाठिंबा मिळविण्यासाठी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा येथे महापंचायती घेण्यात आल्या. लाखो शेतकऱ्यांचा पाठिंबा प्राप्त.
• २६ जानेवारी २०२१ : शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील रस्त्यावर ट्रक्टर रॅली काढली. या रॅलीचा मार्ग बदलल्याने तसेच काही समाजविघातक शक्तींनी आंदोलनादरम्यान गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केल्याने आंदोलनाला हिंसेचे गालबोट लागले. काहींनी लाल किल्ल्यावर जाऊन झेंडा फडकविण्याचा प्रयत्न केला. दिल्ली पोलीस व आंदोलकांत संघर्ष झाला.
• शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने दिल्लीच्या सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर व गाझीपूर येथील रस्ते बंद केले. शेतकरी पुढे येत असताना केंद्र सरकारने या नि:शस्त्र शेतकऱ्यांवर लाठीमार केला, अश्रूधूर सोेडले, तसेच थंड पाण्याचा मारा केला. परंतु शेतकऱ्यांनी हार मानली नाही व दिल्लीच्या सीमांवर तळ ठोकला व आंदोलन सुरू केले.

 

सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या

पहिली फेरी 
१४ ऑक्टोबर २०२० : बैठकीला केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याऐवजी कृषी सचिव आले. शेतकरी संघटनांनी बैठकीवर बहिष्कार घातला. कृषिमंत्र्यांशीच चर्चा करण्याचा आग्रह धरला.

दुसरी फेरी
१३ नोव्हेंबर २०२० : केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली. सात तास चाललेल्या या चर्चेत कोणताही तोडगा निघाला नाही

तिसरी फेरी
१ डिसेंबर २०२० : केंद्र सरकार व शेतकरी संघटना यांच्यात तीन तास चर्चा चालली. सरकारने एक तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा पर्याय सुचवला. मात्र, शेतकरी संघटना कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर ठाम राहिले

चौथी फेरी
३ डिसेंबर २०२० : तब्बल साडेसात तास बैठक चालली. किमान हमीभाव (एमएसपी) समान राहतील, असे आश्वासन सरकारने दिले. मात्र, एमएसपीच्या हमीबरोबरच तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याचा शेतकऱ्यांचा आग्रह कायम राहिला

पाचवी फेरी
५ डिसेंबर २०२० : एमएसपीची लेखी हमी देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली. परंतु शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे रद्द होणार की नाही, यावर केंद्राने हो किंवा नाही, यापैकी काहीतरी सांगावे, असा आग्रह धरला

सहावी फेरी
८ डिसेंबर २०२० : शेतकरी संघटनांनी ‘भारत बंद’ पुकारला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली. सरकारने २२ पानी प्रस्ताव शेतकऱ्यांसमोर ठेवला. परंतु तो धुडकावून लावण्यात आला

सातवी फेरी
३० डिसेंबर २०२० : नरेंद्रसिंह तोमर आणि पीयूष गोयल यांनी शेतकरी संघटनांच्या ४० प्रतिनिधींशी चर्चा केली. दोन मुद्द्यांवर एकमत झाले परंतु दोन मुद्दे अजूनही अनुत्तरित राहिले