राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा; ४ माजी CJI प्रभू श्रीरामचरणी लीन, अयोध्येतील सोहळ्यात झाले सहभागी

Ayodhya Ram Mandir Pran Pratishtha: राम मंदिराचा ऐतिहासिक निकाल देणारे न्यायाधीश सोहळ्याला उपस्थित होते.

Ayodhya Ram Mandir Pran Pratishtha: रामभक्तांचे पाचशे वर्षांचे स्वप्न साकार झाले. या सुवर्णक्षणाची भारतासह अवघे जग उत्सुकतेने वाट पाहत होते. रामललांच्या मूर्तीची अयोध्येत उभारण्यात आलेल्या भव्यदिव्य राम मंदिरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्राणप्रतिष्ठा झाली आणि संपूर्ण देशभरात जय श्रीरामचा जयघोष गुंजला. या सोहळ्याला जवळपास ७ हजार मान्यवरांना निमंत्रित करण्यात आले होते. उद्योगपती, क्रीडा, संत-महंत यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. राम मंदिराचा ऐतिहासिक निकाल प्रक्रियेचा भाग असलेले चार माजी सरन्यायाधीश या सोहळ्यात सहभागी झाले होते. 

अयोध्येतील राम मंदिर सोहळ्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे चार माजी सरन्यायाधीशही सहभागी झाले होते. तथापि, विद्यमान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर ३२ न्यायाधीश न्यायालयाच्या सुनावणीत व्यस्त असल्याने उपस्थित राहू शकले नाहीत. माजी सरन्यायाधीश व्हीएन खरे, जीएस खेहर, एनव्ही रमणा आणि यूयू लळीत यांनी राम मंदिर सोहळ्याला हजेरी लावली. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ३० सप्टेंबर २०१० च्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, तेव्हा माजी मुख्य न्यायाधीश खेहर यांनी २१ मार्च २०१७ रोजी रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद आपापसात सोडवण्याचा सल्ला दिला होता. २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जमीन रामलला, सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाडा यांना समान वाट्याने देण्याचा निर्णय दिला होता.

तत्कालीन सरन्यायाधीश खेहर म्हणाले होते की, दोन्ही पक्ष सहमत असतील तर ते परस्पर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेऊ शकतात. मात्र, न्यायमूर्ती खेहर यांचा सल्ला कोणी मान्य केला नाही. यानंतर माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एसए बोबडे, न्या. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एसए नजीर यांच्या खंडपीठाने श्रीरामजन्मभूमी वादावर अंतिम सुनावणी सुरू केली. न्या. गोगोई यांनी या प्रकरणावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती एफएमआय कैफुल्ला, श्रीराम पंचू आणि श्री श्री रविशंकर यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीची स्थापना केली होती. 

परस्पर सामंजस्यासाठी समितीने सर्वतोपरी प्रयत्न केले असले तरी, यात यश आले नाही. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अंतिम निकाल दिला. या निर्णयात वादग्रस्त जमीन आणि त्याच्या आजूबाजूची २.७७ एकर जमीन राम मंदिराच्या उभारणीसाठी देण्याचे आदेश दिले होते. तर, मशिदीच्या बांधकामासाठी ५ एकर जमीन देण्याचे आदेश दिले होते.

दरम्यान, राम मंदिराचा निकाल देणारे केवळ एक माजी न्यायाधीश अशोक भूषण हे राम मंदिर सोहळ्याला उपस्थित होते. याशिवाय ६ माजी न्यायाधीशही या सोहळ्याचा भाग झाले. माजी न्या. ए. आर. दवे, केएस राधाकृष्णन, विनीत शरण, अरुण मिश्रा आणि व्ही रामसुब्रमण्यम आणि एके गोयल यांनीही या सोहळ्याला हजेरी लावली.