मोदी सरकारचे शेतकऱ्यांसाठी ४ महत्त्वाचे निर्णय

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांचे प्रतिपादन; निर्णय भविष्यात इतिहास बनतील

नवी दिल्ली : देशाचा अन्नदाता असलेल्या शेतकºयाच्या दारी समृद्धी आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने चार मोठे निर्णय घेतले आहेत. हे निर्णय भविष्यात इतिहास बनतील, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केले आहे.

तोमर यांनी सांगितले की, या चार निर्णयांनुसार, शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचा कार्यकाल वाढविण्यात आला आहे. खरीप हंगामाच्या पिकांच्या आधारभूत किमती वाढविण्यात आल्या आहेत. एक बाजार एक देश आणि बाजार समित्यांशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
तोमर यांनी म्हटले की, कृषी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (संवर्धन व सुलभीकरण) अध्यादेश २0२0 आणि शेतकरी सशक्तीकरण व संरक्षण अध्यादेश २0२0 असे दोन अध्यादेश सरकारने जारी केले आहेत. पहिल्या अध्यादेशामुळे शेतकरी आता आपली उत्पादने देशात कोठेही विकू
शकतील.
दुसºया अध्यादेशानुसार, शेतकरी आणि प्रायोजक यांच्यात करार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतकरी उभ्या पिकाचा विक्री करार करू शकेल. अशा करारांमुळे बाजारातील जोखीम शेतकºयांऐवजी प्रायोजकाच्या डोक्यावर जाईल.

अल्पकालीन कर्ज परतफेडीची मुदत वाढली
च्अल्पकालीन कृषी कर्जांची परतफेडीची कालमर्यादा ३१ आॅगस्टपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १ जून रोजी घेतला. कोरोनाबाधित शेतकºयांसाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल.

च्याशिवाय खरीप पिकांच्या आधारभूत किमतीत सरकारने ५0 ते ८३ टक्के वाढ केली आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होईल.

च्तोमर यांनी म्हटले की, व्याज सवलत योजनेंतर्गत मोदी सरकार शेतकºयांना बँकांच्या माध्यमातून कर्जात २ टक्के सूट देत आहे. वेळेत परतफेड करणाºया शेतकºयांना अतिरिक्त ३ टक्के लाभ दिला जात आहे.