४०% पर्यटन कंपन्या बंद पडण्याची शक्यता; ८१ टक्के कंपन्यांचा महसूल पूर्ण ठप्प

बॉट ट्रॅव्हल सेंटिमेंट ट्रॅकर आणि देशातील अन्य ७ संस्था यांनी संयुक्तपणे देशातील टुर्स अ‍ॅण्ड ट्रॅव्हल्स क्षेत्रातील २३०० उद्योगांचे सर्र्वेक्षण केले

मुंबई : कोरोनाच्या साथीमुळे विविध उद्योगधंद्यांना फटका बसला आहे, मात्र देशातील टुर्स अ‍ॅण्ड ट्रॅव्हल्स क्षेत्राला या साथीने जवळपास भुईसपाट केलेले दिसून येते. येत्या ३ ते ६ महिन्यांत देशातील टुर्स अ‍ॅण्ड ट्रॅव्हल्समधील ४० टक्के कंपन्या बंद पडण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रातील विविध कंपन्यांचे सर्वेक्षण करून निघालेल्या निष्कर्षातून हे स्पष्ट झाले आहे.

बॉट ट्रॅव्हल सेंटिमेंट ट्रॅकर आणि देशातील अन्य ७ संस्था यांनी संयुक्तपणे देशातील टुर्स अ‍ॅण्ड ट्रॅव्हल्स क्षेत्रातील २३०० उद्योगांचे सर्र्वेक्षण केले. यासाठी त्यांनी १० दिवसांचा कालावधी विचारात घेतला. या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष अतिशय धक्कादायक आले आहेत.
या क्षेत्रातील ८१ टक्के कंपन्यांचा महसूल लॉकडाउनच्या काळात पूर्णपणे बंद पडला आहे. तर १५ टक्के कंपन्यांचा महसूल हा ७५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.

देशातील टुर्स अ‍ॅण्ड ट्रॅव्हल्स या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांपैकी ४० टक्के कंपन्या या आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आल्या असून, येत्या ३ ते ६ महिन्यात त्या आपले कामकाज गुंडाळू शकतील, अशी भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. या व्यवसायावर देशातील लक्षावधी व्यक्ती अवलंबून आहेत. कंपन्यांची आर्थिक स्थिती ढासळल्याने सुमारे ३९ टक्के कंपन्या कर्मचारी कपात करण्याच्या तयारीत असून, त्यामध्ये आणखी वाढ होणे शक्य असल्याचे सांगण्यात येते. सुमारे ७३ टक्के ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांचे काम बदलणे, पगारामध्ये कपात, पगाराच्या रचनेत बदल आदी उपाययोजना करून सध्या काम चालू ठेवले आहे.

सरकारने निधी स्थापन करण्याची मागणी

च्टुर्स अ‍ॅण्ड ट्रॅव्हल्स या क्षेत्राला लॉकडाउनमुळे मोठा फटका बसला आहे. या उद्योगाला मदत करण्यासाठी सरकारने वेगळा निधी स्थापन करावा, अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहे. सरकारने या उद्योगासाठी आपत्कालीन निधी स्थापन करून त्यामधून उद्योगाच्या पुनर्उभारणीसाठी मदत देणे गरजेचे असल्याचे मत अनेक उद्योजकांनी व्यक्त केले. सरकारने मदतीचा हात न दिल्यास हा उद्योग पुन्हा उभा राहणे कठीण असल्याचे बोलले जाते. सरकारने जीएसटीचा दर कमी करावा तसेच विमान प्रवासाचे बुकिंग रद्द केल्याचे पैसे त्वरित अदा करण्याचे आदेश द्यावेत, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.