कॉलेजियमअंतर्गत भरणार ४०० पदे

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवल्यावर न्यायाधीशांची नियुक्ती करणारी जुनीच कॉलेजियम पद्धत कायम राहणार

नवी दिल्ली : न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवल्यावर न्यायाधीशांची नियुक्ती करणारी जुनीच कॉलेजियम पद्धत कायम राहणार हे स्पष्ट झाले आहे. पुढच्या टप्प्यात कॉलेजियम व्यवस्थेंतर्गत उच्च न्यायालयांतील ४०० न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरावयाची आहेत. याशिवाय आठ राज्यांत पूर्णकालीन मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्तीही करावी लागणार आहे.
सरकारलाही कॉलेजियमने दिलेल्या १२० शिफारशींवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. कॉलेजियम व्यवस्था हटविण्याआधीच्या या शिफारशी आहेत. न्यायाधीशांची निवड न्यायाधीशांनीच करण्याची २२ वर्षांपूर्वी आपण प्रचलित केलेली ‘कॉलेजियम’ पद्धत मोडित काढण्यासाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका व त्यांच्या बदल्या करण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा पर्याय अस्तित्वात आणला होता. यासाठी ९९ वे घटनादुरुस्ती विधेयक व न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा संसदेने एकमुखाने मंजूर केला होता. देशातील निम्म्याहून अधिक राज्यांच्या विधिमंडळांनीही या घटनादुरुस्तीचे अनुुमोदन केले होते. तथापि गत शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग घटनाबाह्य ठरवत, न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी जुनीच कॉलेजियम पद्धत योग्य असल्याचा निवाडा दिला होता.
>>कायदा मंत्रालयाच्या न्याय विभागाने गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार, १ आॅक्टोबरला उच्च न्यायालयातील ४०६ न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत. २४ उच्च न्यायालयांसाठी मंजूर पदांची संख्या १०१७ आहे. मात्र तूर्तास या न्यायालयांमध्ये केवळ ६११ न्यायाधीश काम करीत आहेत.
कॉलेजियम पद्धत मोडीत काढल्यानंतर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्यांतर्गत बोलाविण्यात आलेल्या निवड समितीच्या बैठकीत भाग घेण्यास सरन्यायाधीशांनी नकार दिला होता. त्यामुळे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग थंडबस्त्यात पडला होता. त्याचमुळे उच्च न्यायालयांतील पद भरण्याची प्रक्रियाही रखडली होती.