रेल्वे, रश्मी मेटॅलिक्सच्या ४,००० कोटी प्रकरणी समिती करणार चाैकशी

काेलकाता उच्च न्यायालयाचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोलकाता : न्यायाधिकरणाच्या कार्यवाहीमध्ये भारतीय रेल्वे आणि अधिकाऱ्यांनी रश्मी मेटॅलिक्स या पब्लिक लि. कंपनीशी संगनमत करून फसवेगिरी केल्याची धक्कादायक बाब कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास येताच न्यायालयाने अर्थ मंत्रालयाला याप्रकरणाची  चौकशी करण्यासाठी तातडीने विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मंगळवारी दिले.

प्रथमदर्शनी न्यायाधिकरणासमोर रेल्वेचे वर्तन अयोग्य आणि अनियमित होते, असे निरीक्षण नोंदवित न्या. शेखर सराफ यांच्या एकलपीठाने दक्षिण पूर्व रेल्वे (एसईआर) आणि पब्लिक लि. कंपनी  रश्मी मेटॅलिक्स यांच्यामध्ये झालेल्या मध्यस्थ अवार्डवर बिनशर्त स्थगिती दिली. रेल्वेने रश्मी मेटॅलिक्स वर  ४००० कोटी पेक्षा अधिक किमतीच्या दाव्याचा बचाव करताना कोणताही साक्षीदार किंवा पुरावे सादर न करणे, ही बाब विवेकबुद्धीला पटणारी नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने यावेळी केली.

न्यायालय म्हणाले की, सरकारी कंपन्यांनी अधिक काळजीपूर्वक वागणे अपेक्षित आहे. कारण करदात्यांचा त्यांच्यावर विश्वास आहे. मात्र, यावरून सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकपणा या पवित्र तत्त्वांचा विसर पडत चालला आहे, असे वाटते. याप्रकरणी विशेष समितीमार्फत चौकशी करून तीन महिन्यांत 
अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. 

काय आहे प्रकरण? 
nमे २०२१  च्या न्यायाधिकरणाच्या निवाड्याशी संबंधित याचिका व ऑगस्ट २०२१ मध्ये या निवाड्यात केलेल्या दुरुस्त्यांसंबंधी प्रकरणे न्यायालय हाताळत होते, ज्याद्वारे न्यायाधिकरणाने दक्षिण पूर्व रेल्वेला रश्मी मेटॅलिकला अंदाजे १,३०१ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले.
nया निर्णयाला भारतीय रेल्वेने आव्हान देत न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. तर रश्मी मेटॅलिकने आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली.
nन्यायालयाला रेल्वे अधिकारी आणि कंपनीने हातमिळवणी केल्याचा संशय आला. रेल्वेने केस हारावी व हरलेली लढाई लढत असल्याचे नुसते सोंग करावे, हे सर्व परिस्थितीवरून स्पष्ट होते, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायाधिकरणाने आदेशात दुरुस्ती करण्यासाठी दिलेल्या स्पष्टीकरणावरही संशय व्यक्त केला.

तातडीने समिती नेमा
रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांच्या धक्कादायक वर्तनाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने अर्थ मंत्रालयाला सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली बहुसदस्यीय समिती तातडीने नेमण्याचे आदेश दिले.